मुंबई - महाराष्ट्राच्या १२ व्या विधानसभेसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत धुसफूस पक्षांतर्गत लाथाड्या व मुंबई हल्ल्यानंतरही या निवडणुकीत आघाडीने विजयाची हॅट्रीक साधली. अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वात काँग्रेस राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठकला. काँग्रेसला ८२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६२ जागा मिळाल्या. भाजपला ४६ तर शिवसेनेला ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. अशोक चव्हाणांकडे मुख्यमंत्रीपद तर छगन भुजबळ पुन्हा उपमुख्यमंत्री बनले. २६/११ हल्ल्यानंतर गृहमंत्रीपद गमवावे लागलेल्या आर.आर. पाटील यांच्याकडे पुन्हा गृहमंत्रीपद देण्यात आले.
महाराष्ट्राची १२ वी विधानसभा निवडणूक -
महाराष्ट्राच्या १२ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २००९ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ७ कोटी ५९ लाख ६८ हजार ३१२ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ३ कोटी ९८ लाख ५१ हजार ०५१ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी ६१ लाख १७ हजार २६१. त्यापैकी ५९.५० टक्के म्हणजे ४ कोटी, ५३ लाख ३७ हजार ९४५ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ३५५९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती २११ त्यातील ११ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १७३ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत २८८६ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ४ कोटी ५३ लाख ३७ हजार ९४५ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ २३ हजार ०९५. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०५ टक्के.
MAHA VIDHAN SABHA : मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला, नारायण राणेंचे बंड अन् राज ठाकरेंचा शिवसेनेला राम-राम
२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३५ त्यानंतर अनुसुचित जाती २८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २५ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ८३, ९८६ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती
सन २००९ मध्ये ११व्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका १३ ऑक्टोबर २००९ रोजी पार पडल्या निवडणुकीपूर्वी राज्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकशाही आघाडी सरकारची दुसरी टर्म सुरू होती. मुख्य लढत प्रमुख आघाडी म्हणजे लोकशाही आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना यांची युती यांच्यामध्ये होती. इतर प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि लोकजनशक्ती पक्ष व नव्याने स्थापन झालेला राज ठाकरेंचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांचा समावेश होता.
MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री
निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक २१.०६% मते मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी १६.३७, शिवसेना १६.१६%, आणि भारतीय जनता पक्षाला १४.१८% मते मिळाली. अपक्षांना १५.५० टक्के मते मिळाली. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत लोकशाही आघाडीने एकत्रितपणे १४४ जागा जिंकल्या. ज्यात काँग्रेसने सर्वाधिक ८२, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६२ आणि शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या युतीने ९० जागा जिंकल्या. त्यात शिवसेना ४४, भाजपाने ४६ जागा जिंकल्या. निवडणुकीच्या निकालाचे आणखी एक मोठे आश्चर्य म्हणजे मनसेने आपल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत ५.७० टक्के मते मिळवत १३ आमदार निवडून आणले. या निवडणुकीत २४ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. विनय कोरे यांच्या जनसुराज्य शक्तीला दोन जागा मिळाल्या.
विधानसभा निवडणूक २००९, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची विजयाची हॅट्र्टीक -
केंद्रात काँग्रेसने सत्ता कायम राखल्याने युतीची निराशा झाली. परंतु मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला व शेतकरी आत्महत्यांमुळे महाराष्ट्रात आघाडीसाठीही स्थिती इतकी अनुकूल नव्हती. २००९ मध्ये आघाडीसमोर अनेक आव्हाने होती व अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. परंतु मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी काँग्रेसला मोठे यश मिळवून दिले. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंच्या दौऱ्यांवर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी सक्रीय प्रचारापासून फारकत घेतली. भाजपची तोफ प्रमोद महाजन यांच्या निधनामुळे भाजपमधील समन्वय हरवला होता. त्यातच मुंडे व गडकरी असे गट दिसून येत होते. या सर्व परिस्थितीचा फायदा आघाडीला मिळाला व दहशतवादी हल्ल्त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही विजयाची हॅट्टिक साधली. २००९ च्या निवडणुकीत रिडालोस या तिसऱ्या आघाडीची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु ही आघाडी निष्प्रभ ठरली व राजकारण द्विधुव्रीय आघाडीत विभागले होते.
निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळात खातेवाटपासाठी १५ दिवस चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी उद्वेगाने म्हटले होते, की आम्ही काँग्रेस सरकारमध्ये सामील न होता बाहेरून पाठिंबा द्यायला तयार आहे. सेना-भाजप नेत्यांनीही सरकार स्थापन करण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यपालांकडे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री कोण यांचा निर्णय होत नव्हता. पंतगराव कदम, विलासराव देशमुख व सुशीलकुमार शिंदे ही नावे चर्चेत आघाडीवर होती. अखेर काँग्रेस हायकमांडकडून अशोक चव्हाण यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात येऊन दुसऱ्यांदा राज्याची सुत्रे त्यांच्या हाती सोपविण्यात आली. आदर्श हाउसिंग सोसायची भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावे लागले.
आदर्श घोटाळा -
आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाळा मुंबईतील सहकारी गृह निर्माण संस्था 'आदर्श हाउसिंग सोसायटी'मध्ये झालेला मोठा भ्रष्टाचार आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात वादंग उठले होते. फेब्रुवारी २००२ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आर्मीकडून निवेदन आले होते, की मुंबईत लष्कारातील सेवानिवृत्त व कार्यरत जवानांसाठी जमीन मिळवून द्यावी. पुढच्या दहा वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व उच्च-स्तरीय राजकीय नेते व नोकरशहाने मिळून शहीद जवानांच्या कुटूंबीयांसाठी आरक्षित सदनिकांवर डल्ला मारला. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला की, त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत या सोसायटीत आपल्या नातेवाईकांना कमी किमतीत सदनिका मिळवून दिल्या. ऑक्टोबर २०१० पासून प्रसारमाध्यमांमध्ये या घोटाळ्याचे प्रकरण गाजू लागले.
या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारे सुरू आहे. यासाठी २०११ मध्ये एका आयोगाचे गठनही करण्यात आले आहे. दक्षिण मुंबईत नियमांचे उल्लंघन करून आदर्श हाउसिंग सोसायटी ही 31 मजली इमारत निर्माण करण्यात आली आहे. आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, की जमीन राज्य सरकारची होती. ही जमीन संरक्षण मंत्रालयाची किंवा कारगिल युद्धात शहीद जवानांच्या विधवांसाठी राखीव नव्हती.
सिंचन घोटाळा -
कॅगच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात २००४ ते २००८ दरम्यान कोट्य़वधीचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. २०१२ मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला व २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी सुरू करून अजित पवार, सुनील तटकरे व छगन भुजबळ यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. नियमात न बसणाऱ्या अर्जदारांना टेंडर कागदपत्र देणे, जॉईंट व्हेंचर रजिस्टर होण्याआधी कागदपत्र देणे , कंत्राट रद्द न होणे व तीन पेक्षा जास्त कंत्राट मिळवण्यासाठी जॉईंट व्हेंचर अवलंबणे, तरदूद नसताना कंत्राटदारांना मोबिलायजेश अॅडव्हान्स देणे आदि गैरप्रकार आढळून आले.
२००९ मध्ये सात महिन्यात ३८ सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती कोटयवधींनी वाढल्या, सहा प्रकल्पांच्या किंमती ३३ पटीनं वाढल्या. १२ प्रकल्पांची ७ महिन्यात दुप्पटीन वाढ. हा घोटाळा सुमारे ७२ हजार कोटींचा असल्याचा आरोप करण्यात आला. विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांची किंमत ६६७२ कोटी रुपयांवरून २६७२२ कोटींवर पोहोचली. ही किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या तब्बल ३०० टक्के होती. या वाढीव खर्चाला तीन महिन्यात मान्यता देण्यात आली. काही प्रकल्पांना सुट्टींच्या दिवशीही मान्यता देण्यात आली. निम्न वर्धा प्रकल्पाची क्ंमत ९५० कोटींवरून २३५६ कोटींवर गेली.
२४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल १० प्रकल्पांनी मंजुरी दिली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या व लघु प्रकल्पांना व त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाई-घाईत मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्या संशयाचे धुके आहे. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी ९ महिन्यात २० हजार कोटींच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी दिली. सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी गौप्यस्फोट केला, की या जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींचा चुराडा झाला आहे. या सर्व आरोपांनंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा विधीमंडळात केली.
मनसेच्या दणक्यात सेना भाजपची लागली वाट -
शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर राज ठाकरे यांनी मराठी अस्तिमेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नवीन पक्ष स्थापन केला. राज ठाकरे यांनी ९ मार्च २००६ रोजी या पक्षाची स्थापना केली. राज ठाकरेंनी शिवसेनेतच असताना विद्यार्थी सेनेचे काम केले होते. त्यांची बोलण्याची व भाषण करण्याची पद्धत त्यांचे काका बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखीच होती. त्यामुळे तेच बाळासाहेबांचे वारस होतील असे म्हटले जात होते. मात्र १९९५ मध्ये रमेश किने खून खटल्यात त्यांचे नाव आले व त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ग्रहण लागले. त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंनी १९९६ च्या महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आणून आपल्यातील राजकीय चुणूक दाखवली. त्यानंतर २००४ मध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुखपद राज ठाकरेंना डावलून उद्धव ठाकरेंकडे देण्यात आले. २००५मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेनेतील सर्व पदांचा राजीनामा देऊन नवीन पक्ष स्थापण करण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या दणक्याने आघाडी सरकारचा फायदा झाला व शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची पुरती वाट लागल्याचे समोर आले. मनसेच्या मुसंडीने राज्यात आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला व सेना- भाजपला पुन्हा एकदा विरोधी बाकांवर बसावे लागले. मनसेमुळे शिवसेनेच्या मतांचे विभाजन झाले.
मुंबईत मराठी माणसाने आपला कैवारी म्हणून मनसेच्याच पारड्यात भरभरून मते टाकली. काही झाले तरी युतीला पाठिंबा देणार नसल्याचे मनसेने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.
मनसेमुळे फायदा झाल्याचे आघाडीच्या नेत्यांनी मान्य केले होते. शरद पवारांनीही याला दुजोरा दिला होता.
त्यानंतर २०१२ च्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत २८ नगरसेवक निवडणूक आणले. नाशिकच्या महापालिकेची सत्ता मिळवली तर पुण्यात विरोधी पक्ष म्हणून उभारी घेतली. सर्व महापालिकात मनसेचे नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र नंतर मनसेच्या इंजिनला ब्रेक लागला. २०१४ मध्ये मनसेचा केवळ १ आमदार निवडून आला तर नाशिक महापालिकेची सत्ताही गमवावी लागली. मुंबईत पालिकेतील ७ नगरसेवकांपैकी ६ नगरसेवकांनी मनसे सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. २०१४ मध्ये राज ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तोंडभरून स्तुती केली होती. मात्र २०१९ लोकसभेवेळी आपली भूमिका बदलत मोदी व भाजपवर जाहीर सभांमधून तोंडसुख घेतले होते. त्यावेळी मनसेचे उमेदवारही रिंगणात नव्हते. त्यामुळे या विधानसभेत हा पक्ष उभारी घेतो का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
अशोक चव्हाणांची मुख्यमंत्रीपदाची दुसरी टर्म -
२०१० मध्ये महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. पिता-पूत्र मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य केवळ या चव्हाण कुटूंबीयांकडे आहे. २००९ मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली. या निवडणुकीत आघाडीचे १७० आमदार निवडून आले. यामध्ये काँग्रेस ८२, राष्ट्रवादी ६२, हितेंद्र ठाकूर यांचा बहुजन विकास पक्ष, रिपाई गवई गट व स्वाभिमान पक्षाचे भारत भालके सामील होते व २१ अपक्षांचा समावेश होता.
MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया
१५ दिवस खातेवाटपाचा वाद चालल्यानंतर ७ डिसेंबर २००९ रोजी अशोक चव्हाण यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादीकडून छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री बनविण्यात आले. मंत्रिमंडळात दोन महिलांचा समावेश होता. परंतु दोन्ही राज्यमंत्री होत्या कॅबिनेटमध्ये एकही महिला सामील नव्हती. फौजिया खान व वर्षा गायकवाड यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आला. या मंत्रिमंडळात अनेक दिग्गजांकडे कमी महत्वाची खाती देण्यात आली. जयंत पाटील यांच्याकडील अर्थखाते सुनील तटकरेंकडे देण्यात आले व त्यांच्याकडे ग्रामविकास खाते सोपविण्यात आले. पंतगराव कदम या हेवीवेट नेत्याकडे तुलनेने कमी वन व पुनर्वसन खाते देण्यात आले.
चव्हाण मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय--
राज्याच्या नव्या सांस्कृतिक धोरणाची घोषणा, बेस्ट ऑफ फाईव्ह धोरणानुसार महाविद्यालयीन प्रवेश, सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेऊन पंतप्रधानांची भेट, नक्षलवादाच्या प्रतिकारासाठी खास यंत्रणेची उभारणी.
महत्वाचे प्रकल्प -
वांद्रा ते वरळी राजीव गांधी सागरी सेतू (सी लिंक), झोपडपट्टीवासीयांना २२५ ऐवजी २६९ चौरस फुटाची घरे. म्हाडा गृहनिर्माणाच्या चटई क्षेत्रात वाढ, कोकण विकासासाठी ५,२३२ कोटी, उत्तर महाराष्ट्र विकासासाठी ६५०९ कोटी तर विदर्भाच्या विकासासाठी १० हजार कोटींची तरतूद
MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन
पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे २६ वे मुख्यमंत्री -
आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर राज्यातील अनेक नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली. परंतु पक्षश्रेष्ठींनी स्वच्छ प्रतिमेच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीतून राज्यात पाठवले. सुरूवातीला त्यांच्यावर खूप टीका झाली त्याचबरोबर अनेकांनी त्यांच्या निवडीचे स्वागतही केले. ११ नोव्हेंबर २०१० रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. आतापर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये सर्वाधिक शिक्षण घेतलेला मुख्यमंत्री म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण. त्यांनी बीई व अमेरिकेतून एम.एस ही पदवी मिळवली आहे.
पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वेळी राष्ट्रवादीने अजित पवारांकडे उपमुख्यमंत्रीपद दिले. चव्हाण एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर चहू-बाजूंनी विचार करत मात्र अजित पवार तडकाफडकी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध. यामुळे दोन्ही पक्षात वादाचे प्रसंगही येत. अनेकदा काँग्रेस आमदारांची कामेही अजित पवार चुटकीसरशी करत असल्याचे किस्से सांगितले जात असत.
पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय -
यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करणे, जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व पदाधिकारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले. शासकीय प्रशिक्षण धोरणास मंजुरी, ई-प्रशासन धोरण, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ, वनव्यवस्थापण समित्यांचे बळकटीकरण, मुद्रांक शुल्क ई-पेमेंटद्वारे, शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी, राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणास मंजुरी, त्यासाठी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, महिला आरक्षणात ५० टक्केपर्यंत वाढ.
MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय
महत्वाचे प्रकल्प -
सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ, जेजे रुग्णालयात सुपर स्पेशालिटी , नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सहारा उन्नत मार्ग, मोनो व मेट्रो रेल्वे, पूर्व उन्नत मार्ग.
MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’
आघाडीच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारचा धोरण लकवा, अंतर्गत कुरबुरी यामुळे सरकारची जनमाणसावरील पकड ढिली होऊ लागली. २०१४ च्या निवडणुकीत तर आघाडीचे नेते पराभत मानसिकतेनेच मैदानात उतरले. त्यामुळे दीड दशकांची आघाडीची सत्ता संपुष्टात येऊन फडणवीसांच्या नेतृत्वात युतीचे सरकार सत्तेवर आले.. त्याविषयी पुढच्या लेखात.
