'समाज माध्यमांवरील अपप्रचार रोखण्याबाबत राज्य सरकारने उपाय करावेत'

समाज माध्यमातून अत्यंत द्वेषपूर्ण अपप्रचार करून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केले जातात. असे प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.

मुंबई - समाज माध्यमातून अत्यंत द्वेषपूर्ण अपप्रचार करून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केले जातात. असे प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. खोटी माहिती पसरवून सामाजिक एकतेला बाधा पोहचवण्याचे काम समाजमाध्यमातून काही समाजकंटक करत आहेत, त्याला पायबंद घालावा यासाठी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून उपाय करण्याची मागणी केली आहे.

काय आहे या पत्रात -

लोकांमध्ये द्वेष निर्माण करण्यासाठी खोट्या माहितीचा प्रसार इतर पक्षांच्या नेत्यांचे चारित्र्यहनन व अफवा पसरवणारी माहिती पसरवली जात आहे. यासाठी भाजप हजारो कोटी रुपये खर्च करते आणि काही खासगी व्यावसायिक कंपन्या देखील त्यांनी नियुक्त केल्या आहेत अशी माहिती मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली आपल्या निकालाअन्वये आयटी ऍक्टमधील कलम ६६ (अ) रद्दबादल केल्यानंतर सायबर कायदा बऱ्याच अंशाने कमजोर झाला आहे. याचाच फायदा भाजपची ही मंडळी आणि समाजकंटक उचलत आहेत. भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते तर समाज माध्यमातून खुल्या पद्धतीने चिथावणीखोर भाषा वापरत असतात. यातून देशाची आणि राज्याची सामाजिक एकता आणि कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे.

राज्यात सामाजिक एकतेचे वातावरण अबाधित रहावे याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यामुळे या अपप्रचारावर नियंत्रण आणून अशा समाजकंटकांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. समाज माध्यमाचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात केला जात असून दिल्लीत झालेल्या दंगलीत पुन्हा याचा प्रत्यय आला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यामधील प्रत्येक जिल्हा आणि शहरामध्ये सायबर पोलीस स्टेशन निर्माण करण्याचा निर्णय झाला होता, याकरता स्वतंत्र आणि मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग हा त्याच कामासाठी नियुक्त करण्यात यावा आणि त्यासाठी प्राथमिकता ओळखून मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक साधने आणि निधी देण्यात यावा. प्रत्येक जिल्ह्यात सोशल मॉनिटरिंग सेल प्रभावीपणे कार्यरत करावा. जे नागरिकांच्या तक्रारींच्यावरती तत्काळ कारवाई करतील. सहजगत्या तक्रार करता यावी याकरता पोलीस विभागाने एक व्हॉट्सअॅप क्रमांक व समाज माध्यमांवरती तक्रार करण्याकरीता त्या-त्या माध्यमांवर पोलीस विभागाचे समाजमाध्यम खातं निर्माण करावे. आयटी ऍक्टमधील कलम ६६ (अ) रद्द झाल्याने राज्यात वेगळा कायदा करता येईल का याकरता विचार व्हावा, आदी मागण्या सावंत यांनी केल्या आहेत.

हेही वाचा -