मुंबई - विजय कुमार यांच्या समितीने अहवालातून ९०० कामांची लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून व १०० कामांची विभागीय चौकशीची शिफारस केली असल्याने सचिन सावंत यांनी याचे स्वागत केले आहे. तर राज्य सरकारचीही नक्की चौकशी करावी, असे आव्हान देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत ( Jalyukt Shivar project controversy ) मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने वारंवार केला होता. ही योजना कंत्राटदारांचे कुरण झाली होती. त्यावर कॅगच्या अहवालातही शिक्कामोर्तब करत गंभीर ताशेरे ओढले होते. महाविकास आघाडी सरकारने याची दखल घेत माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने अहवालातून ९०० कामांची लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून व १०० कामांची विभागीय चौकशीची शिफारस केली आहे. यातून कॅगपाठोपाठ राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीनेही जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब केले असून या योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या मुळापर्यंत गेले पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
'जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांकडे होते'
राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार असतानाच 'जलयुक्त शिवार' योजनेतील साडेसहाशे तक्रारी त्यावेळी सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या तक्रारींची चौकशीही भाजपा सरकारने लावली होती. आता विजय कुमार यांच्या अहवालानंतर साडेनऊशे कामाची चौकशी होणार आहे. सरकार त्या सर्व कामांची चौकशी करत असेल तर नक्की करावी. 'जलयुक्त शिवार' योजना ही जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली सात विभागाचा समावेश करून राबविण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
हेही वाचा-जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार; राज्य सरकारचे एसीबीमार्फत चौकशीचे आदेश
