मुंबई - ईडीनंतर प्राप्तिकर विभागाने राज्यात सक्रियपणे कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. महारेराचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सल्लागार अजोय मेहता यांचा नरिमन पॉईंट येथील फ्लॅट प्राप्तिकर विभागाने बुधवारी सील केला. मेहतांवर बेनामी मालमत्तापोटी फ्लॅट खरेदीचा ठपका ठेवत आयकर विभागाने ही कारवाई केली आहे.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये अजोय मेहता यांनी सांता कोऑपरेटिव्ह गृहनिर्माण संस्थेत मुंबईतील नरीमन पॉइंट येथे पुणे येथील अनामित्र प्रॉपर्टीज प्रा. लि यांच्याकडून ५.३३ कोटी रुपयांना अपार्टमेंट विकत घेतले होते. प्राप्तिकर विभागाने ७ जुलैला अनामित्र प्रॉपर्टीजला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. कंपनीचा पत्ता चुकीचा असल्याचे यावेळी निष्पन्न झाले होते. तसेच मे २००९ मध्ये ४ कोटी रुपयांचा झालेला हा व्यवहार बेनामी मालमत्ता पोटी झाल्याचा प्राप्तिकर विभागाचा दावा आहे.
हेही वाचा-ब्लास्ट करून ATM मशीनची चोरी, सीसीटीव्हीला सॅल्यूट करत चोरटे फरार
कंपनीचे दोन नोंदणीकृत शेअरधारक हे कमी साधन संपत्ती असलेले आहेत. त्यांना या अपार्टमेंटच्या मालकीची माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. कंपनीच्या भाग भांडवल शीटमध्ये आयकर विभागाला अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे मेहता यांचा फ्लॅट सील करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा-मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक ठप्प; इगतपुरी स्थानकादरम्यान अडकली अमरावती एक्सप्रेस
कोण आहेत अजोय मेहता?
अजोय मेहता हे ३० जूनला राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. यानंतर १ जुलैपासून ते मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. यासाठी त्यांना मुख्यमंत्री सचिवालयात ६०३ क्रमांकाचे दालन आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
हेही वाचा-जुन्या कसारा घाटात पुन्हा कोसळली दरड; मुंबई-नाशिक महामार्ग ठप्प
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक, प्रशासकीय, यंत्रणा परत वेगाने सुरू करणे आवश्यक आहे. यासाठी व्यापक आणि दीर्घ अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीची मुख्यमंत्री सचिवालयात नितांत आवश्यकता आहे. यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अजोय मेहता यांना निवृत्तीनंतर प्रधान सल्लागार हे पद देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अजोय मेहता यांनी प्रशासनात विविध महत्वाची पदे भूषविली आहेत. ते प्रामुख्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने कार्यान्वित करण्याची तसेच नव्या औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्याची जबाबदारी पार पाडत आहे.
