मुंबई - महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज ( बुधवारी ) मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्याच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले असून दहीहंडी, गणेशोत्सव व कोरोनामध्ये युवकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांना सुद्धा मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ( Chief Minister Eknath Shinde ) बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
राजकीय, सामाजिक खटले मागे : राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून गणपती, दहीहंडी तसेच करोनामध्ये विद्यार्थी, तरुण, सुशिक्षित बेरोजगार यांच्यावर दाखल झालेल्या केसेस मागे घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सुद्धा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
बाळासाहेबांच्या नावाने असलेल्या प्रकल्पास १०० कोटी : जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पाला १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत विविध सवलती सुद्धा देण्यात आल्या आहेत.
पोलिसांच्या घरा संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय? : पोलिसांच्या घरासंदर्भामध्ये महत्त्वाची बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुंबई पोलीस आयुक्त, सचिव, अतिरिक्त सचिव, म्हाडा, एमएमआरडीए याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात मुंबई पोलिसांच्या घरांची परिस्थिती फार चिंताजनक आहे. मुंबईत ५० हजार पोलीस कर्मचारी तसेच राज्यात एकूण पावणेदोन लाख सर्विस कॉटर पोलिसांसाठी बांधण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी एक मास्टर प्लॅन आराखडा तयार करण्यात आला असून विविध योजनांच्या माध्यमातून ही घरे बांधण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत : राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार असून ग्राहकांना स्मार्ट व प्रीपेड मीटर देण्यात येणार आहेत. यासाठी महावितरण ला ३९ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून महावितरण व बेस्ट उपक्रमा मार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना सुधारणा अधिष्ठित व निष्पत्ती आधारित योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना ५० हजार रुपयाची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयाचा फायदा अगोदर पश्चिम महाराष्ट्राला होत नव्हता. परंतु निर्णयात बदल करून आता पश्चिम महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांना सुद्धा याचा फायदा घेता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या योजनेचा फायदा महाराष्ट्रातील १४ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून त्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये शासनाकडून खर्च करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती ही करण्यात येणार आहे. अतिउच्च दाब लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देण्यात येणार आहे. उपसा जलसिंचन योजनेत यापूर्वी २.१६ पैसे प्रति युनिटने वीज शेतकऱ्यांना दिली जायची आता त्याऐवजी १.१६ पैशाने वीज देण्यात येणार असून प्रति युनिट एक रुपयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
विधी व न्याय विभाग : विधी व न्याय विभागात सहसचिव विधी (गट अ) पद नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहे. लोणार सरोवर जतन संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ३७० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ५० अतिरिक्त जागा साठी ३६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सरकार उचलणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व सामाजिक न्याय विभाग : राज्यात कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्प ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Deepak Kesarkar : 'महाविकास आघाडी सरकारच्या कामाच्या वेगापेक्षा शिंदे सरकारच्या कामाचा वेळ अधिक'
