मुंबई - शिवसेनेतील चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार ( Eknath Shinde reaction on Supreme court ) टीकास्त्र सोडले. लोकशाहीत बहुमताला महत्व असते, आणि ते आमच्याकडे आहे. आम्ही घटनाबाह्य असे काहीच केलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया ( Shinde group Vs Uddhav Thackeray case ) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मागील तीन महिन्यापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ ( SC on Shinde Vs Uddhav ) नेमले आहे. तर पक्ष आणि चिन्हाचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दारात आहे. आज दिवसभर झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाचे याबाबत निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावेत, असा निकाल दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया दिली.
आम्हाला विश्वास होता - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की विधानसभा आणि लोकसभेत बहुमत आमच्याकडे आहे. देशात जे काही निर्णय होतात ते कायदे, राज्यघटना यांच्याप्रमाणे होत असतात. निवडणूक आयोग स्वतंत्र यंत्रणा आहे. काही निर्णय कोर्टात होतात, काही निर्णय निवडणूक आयोगात होतात. निवडणूक आयोगाने काही ऐकू नये,असं काही जणांना वाटत होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आज निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय घेतला आहे त्याचा आदर करतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही कायद्याच्या विरोधात काही केले नसल्याचे घटनातज्ज्ञांनी सांगितल्याची माहिती दिली. आम्ही कोणताही निर्णय कायद्याच्या विरोधात जाऊन घेतलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबद्दल आम्हाला विश्वास होता, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
आघाडी सरकारच्या कामकाजावर टीका एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या कामकाजावर देखील टीका केली. आम्हाला ज्या निलंबनाच्या नोटिसा दिल्या होत्या त्या चुकीच्या होत्या. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव प्रलंबित होता. महाविकास आघाडी सरकार मनाला वाटेल त्याप्रमाणे काम करत होते. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आम्ही त्याबद्दल जास्त भाष्य करणार नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोर सुनावणीत शिंदे गटाच्या दाव्यावर भारतीय निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार (Uddhaav Thackeray vs Eknath Shinde) दिला.