मुंबई : राज्य सरकारने दुकानांवरील पाट्या मराठी अक्षरात लावण्याचे आदेश दिले (Marathi Boards on Shops BMC) आहेत. याची अंमलबजावणी मुंबईत महापालिकेकडून केली जात असताना व्यापाऱ्यांनी मात्र व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो, असे कारण देत मराठी अक्षरांच्या पाट्या लावण्यास नकार दिला (Marathi boards on shops demand not to take action) आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असल्याची माहिती व्यापारी संघटनांकडून देण्यात आली आहे.
व्यापारावर होणार परिणाम - मुंबईमधील दुकानांवरती मराठी पाट्या लावाव्यात, यासाठी महापालिकेकडून व्यापाऱ्यांना आवाहन करण्यात आलं आहे. त्यासाठी व्यापाऱ्यांना तीन वेळा मुदतवाढही देण्यात आली. या मुदतीमध्ये पाच लाखापैकी केवळ ५० टक्के दुकानदारांनी आपल्या दुकानावरील पाट्या मराठीत केल्या आहेत. मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांवरती कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असली तरी न्यायालयाकडून त्यांना अद्याप दिलासा देण्यात आलेला (traders demand not to take action Marathi Boards) नाही.
न्यायालयात याचिका दाखल करणार - दरम्यान दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याच्या निर्णयाला स्थिगिती द्यावी, या मागणीसाठी व्यापारी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. पालिकेला तशी नोटीस देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने यावर आम्हाला कोणतेही उत्तर दिलेलं नाही. मराठी अक्षर मोठी ठेवल्यास त्याचा व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, यामुळे माराठी पाट्यांची सक्ती करु नये असे आवाहन व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी केले आहे.
