मुंबई - वरिष्ठ न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांची भारताचे पुढील सरन्याधीश म्हणून शिफारस करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधील ए. व्ही. रमणा यांनी ही शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारला त्याबाबतचे पत्र पाठवून त्यांनी उदय उमेश ललित यांच्या नावाची उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली ( CJI NV Ramana recommends Justice U U Lalit as next Chief Justice ) आहे.
मुख्य नायायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्टपासून २०२२ रोजी निवृत्त होत आहेत. अलीकडेच, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मुख्य नायायाधीश रमणा यांना पत्र लिहून उत्तराधिकारी नाव देण्याची विनंती केली होती. नियुक्ती झाल्यास, न्यायमूर्ती ललित हे दुसरे सरन्यायाधीश बनतील, ज्यांची नियुक्ती झाल्यास, मुख्य न्यायमूर्ती ललित होतील. न्यायमूर्ती ललित हे थेट सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळालेले दुसरे मुख्य न्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी १९७१ मध्ये १३ वे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एस एम सिक्री यांनी ते पद भूषविले होते.
न्यायाधीश ललित मुळचे कोकणातले - सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उदय ललित यांचे मूळ गाव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग नजीक गिर्ये हे आहे. आजही आठ ते दहा ललित कुटुंब या गावात वास्तव्य करत आहेत. काही वर्षांपूर्वी काही ललित कुटुंबाचे काही कारणाने कुंभवडे, पेंढरी, हरचेली चुना कोळवण तसेच रायगड जिल्ह्यातील रोहाजवळ आपटे या गावी स्थलांतर झाले. ललित यांच्या घराण्यात वकिली पिढीजात चालत आलेली आहे. आजोबा, चार काका आणि त्यांचे वडील सर्वजण वकिलीच करायचे. उदय ललित यांचे आजोबा वकिली करण्यासाठी आपटे येथून सोलापूर येथे जाऊन स्थायिक झाले. त्यांची आजी त्याकाळी भारतात डॉक्टर झालेल्या काही मोजक्या स्त्रियांपैकी एक ‘एलसीपीएस’ डॉक्टर होत्या. त्यामुळे बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, चातुर्य आणि अभ्यासवृत्ती रक्तातूनच आलेली. उदय ललित यांचे वडील ऍड. उमेश ललित हेही मुंबई उच्च न्यायालयाने नामनिर्देशित केलेले ज्येष्ठ वकील होते. ते १९७४ ते ७६ या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाले.
१४ राज्य सरकारांच्या वतीने चालवली प्रकरणे - २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उदय ललित यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून नामनिर्देशित केले. देशभर असंख्य महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी आपल्या वकिली कौशल्याचा ठसा उमटवला आहे. देशभरातील बहुतांश उच्च न्यायालयांमध्ये त्यांनी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केले आहे. सात वर्ष ते महाराष्ट्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात पॅनलवरील ज्येष्ठ वकील होते. आजवर त्यांनी देशातील सुमारे १४ राज्य सरकारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे चालवली आहेत.
तिहेरी तलाक घटनेत मोलाची भूमिका - तिहेरी तलाकला असंवैधानिक घोषित केले होते. त्या घटनापीठाचे न्यायमूर्ती ललित हे सदस्य होते. त्रावणकोर राजघराण्यातील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचा कारभार न्यायालय नियुक्त प्रशासकीय समितीकडे सोपवण्याचा आदेश देणार्‍या खंडपीठाचेही त्यांनी नेतृत्व केले. गेल्या वर्षी, त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त 'त्वचा-ते-त्वचा' निकाल रद्द केला आणि असे सांगितले की लैंगिक हेतूने अल्पवयीन मुलाशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा असेल. एक वकील म्हणून, न्यायमूर्ती ललित विशेषत: फौजदारी कायद्याच्या क्षेत्रातील त्यांच्या सरावासाठी ओळखले जात होते आणि त्यांनी अनेक उच्च स्तरावरील फौजदारी खटले हाताळले आहेत. 2011 मध्ये त्यांची 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती केली होती. त्याप्रकरणामध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) साठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आणि असे नमूद केले की, या खटल्याच्या निष्पक्ष खटल्याच्या हितासाठी, यु यु ललित यांची नियुक्ती अत्यंत योग्य आहेत. 9 नोव्हेंबर 1957 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती ललित यांनी जून 1983 मध्ये वकील म्हणून नावनोंदणी केली आणि डिसेंबर 1985 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. जानेवारी 1986 मध्ये त्यांनी आपली वकिली दिल्लीला सुरु केली. त्यांनी माजी अॅटर्नी जनरल यांच्यासोबत देखील काम केले.
वडिलांचा वारसा चालवणारे न्यायाधीश - उदय ललित यांचे वडील म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे वरिष्ठ वकील यू.आर.ललित यांच्या पोटी झाला. जुलै 2014 पर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपैकी एक म्हणून शिफारस केली. ललित यांनी जून 1983 मध्ये वकिलांच्या बारमध्ये प्रवेश केला आणि 1986 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात व्यवसाय करण्यास सुरुवात केली. 1986 ते 1992 पर्यंत ललित यांनी भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांच्यासोबत काम केले. 29 एप्रिल 2004 रोजी ललित यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ऑगस्ट 2014 च्या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या एका वृत्तात म्हटले आहे की, ललित त्याच्या खटल्यांचा युक्तिवाद करताना त्याची तयारी, संयम आणि 'शांत वर्तन' यासाठी उच्च प्रतिष्ठा होती. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत हे 13 जुलै 2020 रोजी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराचा कारभार पाहण्याचा त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार कायम ठेवणाऱ्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. ललित यांची शिफारस सरन्याधीशपदासाठी करण्यात आली आहे. निवड झाल्यानंतर कोकणातील जन्मलेले ते महाराष्ट्रातील पहिले सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहातील.
