हैदराबाद - केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीकडून महाराष्ट्रातील भाजपेतर नेत्यांवर कारवाईची मालिका सुरू आहे. याबद्दल राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन ईडी राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचा आरोप केला आहे. ईडीने आतापर्यंत एकनाथ खडसे, प्रताप सरनाईक, संजय राऊत, भावना गवळी, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व अनिल परब यांना समन्स बजावले आहे. ईडीने अनिल देशमुख यांना आतापर्यंत पाचवेळा समन्स बजावले आहे. तर त्यांच्यावर आरोप करणाऱ्या परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वारंट जारी केले आहे.
अनिल देशमुख प्रकरणाचा घटनाक्रम -
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे सध्या खूपच चर्चेत आहेत. देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपूर येथील घरांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) जून महिन्यापासून छापेमारी सुरू केली आहे. इतकंच नाही तर अनिल देशमुख यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरांवरही ED ने एकाच वेळी धाड टाकली आहे. ईडीने त्यांच्या जावयालाही अटक केली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानासमोर स्फोटकांनी भरलेली एक चारचाकी गाडी आढळून आली होती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित केल्यानंतर राज्यासह देशाचं लक्ष याकडे वेधले गेले. त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींमधून अँटिलिया स्फोटक प्रकरणाचे धागेदोरे सुरुवातीला मुंबई पोलिसांतील गुन्हे शाखेतील अधिकारी सचिन वाझे, पुढे मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि नंतर खुद्द गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचले.
अखेरीस वाझे यांचं निलंबन-अटक, सिंह यांची बदली आणि देशमुख यांच्या राजीनामा या घडामोडींनी हे प्रकरण विस्तारत गेले. दरम्यान, अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी करून देशात खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर त्यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व ईडी कारवाईचा ससेमिरा मागे लागला.
अनिल देशमुखांविरोधात 'लुकआऊट' नोटीस -
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी 2 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण देशमुख यांची याचिका ऐकू शकत नसल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केल्याने दुसऱ्या एक सदस्यीय पीठासमोर या याचिकेची सुनावणी होणार आहे. याचदरम्यान 6 सप्टेंबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपाच्या संदर्भात ईडीने ही लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. लुकआउट नोटीस जारी झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांना देश सोडून जाता येणार नाही.
'लुकआऊट' नोटीस म्हणजे काय ?
पोलिसांमार्फत एखाद्या गुन्ह्यात फरारी असलेल्या आरोपीचा सुगावा सापड नसल्याने त्याला अटकाव करण्यासाठी आणि देश सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्याकडून लूक आऊट नोटीस बजावण्यात येते. नोटीस बजावल्यानंतर देशाबाहेर जाणाऱ्या वाहतूक यंत्रणांच्या इमिग्रेशन विभागाला एक प्रकारे ऑथोरिटीच्या माध्यमातून पळून जाऊ इच्छिणाऱ्या आरोपीला अटकाव करण्याचे अधिकार बहाल करणे म्हणजेच लुकआऊट नोटीस होय.
देशमुखांना आतापर्यंत ईडीचे पाच वेळा समन्स -
देशमुख यांना देश सोडून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ‘ईडी’ने देशमुख यांना आतापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले असून ते एकदाही चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. कायद्यानुसार उपलब्ध पर्यायांचा विचार करत असल्याचा दावा करत देशमुखांनी हजर राहण्यास नकार दिला होता.
परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध वारंट जारी करत ५० हजारांचा दंड -
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या चांदीवाल आयोगाने वसुलीचा आरोप करणाऱ्या मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात ५०,००० रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. परमबीर सिंह आयोगासमोर उपस्थित राहत नाही त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलावी लागत आहे. म्हणून त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. यावर आयोगाने मंगळवारी ५०,००० रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
परमबीर सिंग यांना आतापर्यंत तीन वेळा ठोठावला दंड -
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी लावलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मार्चमध्ये आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना हे वॉरंट जारी करण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. या अगोदर आयोगासमोर गैरहजर राहिल्याबद्दल आयोगाने परमबीर यांना तीनदा दंड ठोठावला आहे. तिसऱ्या अनुपस्थितीनंतर, परमबीर सिंग यांना २५,००० रुपये दंड करण्यात आला, जो महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कोविड १९ च्या निधीमध्ये जमा करण्यास सांगितले गेले. आणि आता चौथ्यांदा अनुपस्थितीनंतर ५०,००० रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले.
देशमुख प्रकरणात सीबीआयने आपल्याच अधिकाऱ्याला केली अटक -
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील CBI चौकशीचा कथित गोपनीय अहवाल फोडल्या प्रकरणी, CBI ने त्यांच्याच एका अधिकाऱ्याला अटक केली आहे. अभिषेक तिवारी असे अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. हा अधिकारी CBI च्या नागपूर ऑफिसमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होता. सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार भ्रष्टाचाराच्या चौकशीप्रकरणी अनिल देशमुखांना मदत करण्यासाठी या अधिकाऱ्याने पैसे घेतल्याचा आरोप आहे.
माजी गृहमंत्र्यांच्या जावयासह वकीलाला अटक
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी आणि वकील आनंद डागा यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले होते. वरळी सुखदा येथून सीबीआयाने त्यांना ताब्यात घेतले होते. दरम्यान, सीबीआयने गौरव चतुर्वेदी यांचा जबाब नोंद केल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले.
संजय राऊत यांच्या पत्नीला ईडीचे समन्स -
शिवसेना नेते व राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले २९ डिसेंबर रोजी वर्षा राऊत यांना ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून चौकशी करण्यात आली. प्रताप सरनाईक यांच्यानंतर दुसरे शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले.
एकनाथ खडसे यांना नोटीस -
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना 15 जानेवारी रोजी ईडीकडून चौकशीचे समन्स पाठवण्यात आले आहे. त्यांना भोसरी एमआयडीसी परिसरामध्ये जमीन व्यवहारा संदर्भात हे समन्स बजावले. पुण्यातील भोसरी येथील ‘एमआयडीसी’च्या जमीन खरेदी प्रकरणासह अन्य प्रकरणांमध्ये त्यांची चौकशी केली गेली.
प्रताप सरनाईक यांच्यावर ईडीची कारवाई -
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी नोटीस बजावली. या प्रकरणात त्यांचे निकटवर्तीय अमित चंदोल यांना अटक केली. त्यांच्या निवासस्थानी मारलेल्या छापेमारीनंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सरनाईक यांचे पुत्र विहंग यांना ताब्यात घेतले होते.
हे ही वाचा - दिवाळीपर्यंत उद्धव ठाकरेंसह डर्टी इलेव्हनचे घोटाळे उघड करणार - किरीट सोमैया
भावना गवळी यांच्यावर ईडीची कारवाई -
वाशिमच्या शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्या वाशिम, यवतमाळ येथील शिक्षण संस्थांवर 30 ऑगस्ट रोजी ईडीकडून धाडी टाकण्यात आल्या. त्यावरून गवळी यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. भाजप शिवसेनेला टार्गेट करत आहे. ईडीची नोटीस न येताच ईडीच्या चौकशा सुरू असल्याचा आरोप भावना गवळी यांनी केला आहे.
किरीट सोमय्यांचे अनिल परब यांच्यावर गंभीर आरोप -
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील मुरुड समुद्रकिनारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे दोन अनधिकृत रिसॉर्ट असल्याचा दावा भाजपचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या किरीट सोमैय्या यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात आणखी एक आरोप केला आहे. मुरुड मधील साई रिसॉर्ट एन एक्स हे अनधिकृत आहे, त्याशिवाय अनिल परब यांचे आणखी एक अनधिकृत रिसॉर्ट आहे. हे लपवलेल्या रिसॉर्टचे नाव सी कॉन्च रिसॉर्ट असल्याचा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला.
हे ही वाचा -नवीनच गोष्ट...माझ्याही ज्ञानात भर पडली, शरद पवारांचा मोहन भागवत यांना खोचक टोला
देशमुख व परमबीर एकदाही चौकशीसाठी राहिले नाहीत हजर -
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या चांदीवाल आयोगासमोर परमबीर सिंग एकदाही हजर राहिले नाहीत तसेच अनिल देशमुखही ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे चांदीवाल आयोगाने परमबीर यांना वारंट जारी करून दंड ठोठावला आहे तर देशमुख यांच्याविरुद्ध ईडीने लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे.
किरीट सोमैय्यांनी आरोप करताच नेत्यांना ईडीची नोटीस -
भाजपचे नेते व विशेष करून किरीट सोमैय्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते. सोमैय्या यांनी आरोप करताच ईडीची संबंधितांना नोटीस येत होती. शिवसेना खासदास संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना जमीन खरेदी प्रकरणात ईडीने चौकशीसाठी समन्स बजावले. त्यानंतर राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसे, शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक, अनिल परब, जळगाव जिल्हा बँक, अजित पवारांचे निकटवर्तीय संचालक असलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्यालाही ईडीने नोटीस पाठवली. त्यानंतर नुकतेच शिवसेना नेत्या भावना गवळी यांना ईडीची नोटीस आली आहे. त्यांच्या तीन शिक्षण संस्था असल्याने त्यांना नोटीस आली आहे. आधी किरीट सोमैय्या यांनी आरोप करायचे आणि ईडीने नंतर नोटीस पाठवायचे असे सत्र सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे.
