मुंबई - राज्यातील एकाही विद्यार्थ्याला विषाणूचा प्रादुर्भाव होणार नाही. याची काळजी घेऊन विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यात याव्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. त्यासाठी आवश्यक परीक्षा पद्धती आणि वेळापत्रक निश्चित करून विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील चिंता संपवली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
अंतिम वर्षासाठी तीन वर्षांतील सत्रांच्या सरासरीचे गुण किंवा श्रेणी प्रदान करण्याची कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. यामध्ये श्रेणी सुधारासाठी ऐच्छिक परीक्षेचा पर्याय देण्याबाबत विचार करण्यात येणार आहे. कोरोना या विषाणूच्या संकटाला संधी मानून महाराष्ट्रातील प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यातील प्रादेशिक विषमता संपविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे, नव्या शिक्षण पद्धतीबाबत संशोधन करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विद्यापीठांच्या परीक्षा तसेच शैक्षणिक वर्षांबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध कुलगुरूंसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग द्वारे बैठक पार पडली. यामध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, विभाग सचिव सौरभ विजय, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ सहभागी होते.
येणाऱ्या काळात परीक्षांसंदर्भात अनिश्चितता संपवण्याचा विषय प्राधान्याने हाताळावा लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील परीक्षेबाबत असणारी अनिश्चितता संपवण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे लागणार आहे. पुढे बोलताना त्यांनी जुलैमध्ये परीक्षा होणे शक्य नसल्याचे सांगितले. केरळ आणि गोवा राज्यातील परिस्थितीही आटोक्यात आली, असे म्हणता म्हणता बदलली आहे. आपल्याकडे मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादची परस्थितीही सतत बदलते आहे. त्यामुळे या संकटाचे संधीत रुपांतर करता येईल का, त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत एकंदर शिक्षण पद्धतीबाबत संशोधन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परदेशातील शिक्षण पद्धतीचा तसेच विद्यापीठांचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्याकडे पदवी घेतल्यानंतर विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शिक्षण पद्धती पडताळून पाहणार असल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र शंभर टक्के साक्षर करण्यावर भर
ग्रामीण भागातील गुणी विद्यार्थ्यांना परिस्थितीमुळे मुंबई आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी शिकता आले नाही, तर त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी लवकरच धोरण आणणार आहे. त्याचप्रमाणे साक्षरतेचे प्रमाण कसे वाढवता येईल, त्या दृष्टीने पाऊले टाकावी लागतील. आदिवासींपर्यंतही शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा पोहचवता आल्या पाहिजेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावून तो एक समान असायला हवा. तो सर्वोत्तमच असायला हवा. माझा महाराष्ट्र शंभर टक्के साक्षर झाला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
येणारा काळ आव्हानात्मक
यापुढेही अशी संकट येऊ शकतील. त्याचा विचार करून शिक्षण, उद्योग, आणि कार्यालये सुरू राहतील, अशा पद्धती विकसित करण्यावर भर देणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. जग थांबता कामा नये. आपल्याकडे सुविधा पूर्ण असायला हव्या. त्यासाठी उत्तम कनेक्टिव्हिटी साठी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी ई-लर्निंग, डिजीटल क्लास रूम्स अशा पर्यांयाचही विचार करावा, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
