मुंबई - राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंबंधीत समस्या व वन विभागाच्या परवान्यांतील अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. हजारो कोटी रुपयांची कामे लवकर सुरू होतील असे पत्रकार परिषदेत गडकरी यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे 6 हजार 607 किमीचे 159 प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी 4 हजार 875 किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून भूसंपादनातील अडचणी व वन विभागाच्या परवानगीसाठी 680 किमी रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत. याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा केली. ती काम आता पूर्ण होतील असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन व वन विभागाचे परवाने देण्याची कार्यवाही कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे, त्याची माहिती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना यावेळी दिले आहेत असे गडकरी यांनी सांगितले.
गडकरी पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. ही कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी भूसंपादन व इतर परवाने देण्याची कार्यवाही अधिक वेगाने व्हावी. वन विभागाच्या परवान्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवण्यात यावा. राज्यात केंद्र शासनाच्या वार्षिक आराखड्यानुसार 2 हजार 727 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखी 5 हजार 801 कोटी रुपयांची कामे राज्यात होणार आहेत. राज्यात ‘बांधा वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्वावर बांधण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पातील अडचणी दूर कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
राज्य महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाल्यानंतर तो हस्तांतरित होण्यापर्यंतच्या कालावधीत त्या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी नियोजन करण्यात यावे. केंद्राच्या वार्षिक आराखड्यात जिंतूर-औंढा मार्गाचा समावेश केला जाणार आहे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात दिरंगाई करणारे व अपूर्ण काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर करवाई करूम कंत्राटदार बदलण्यात येणार असल्याचे देखील गडकरी यांनी सांगितले.
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनविषयक तसेच विविध परवान्यांसदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिकउपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार आदी उपस्थित होते.
