मुंबई - महाराष्ट्र रेसिडेन्सील डॉक्टर असोसिएशन (मार्ड) यांनी आज गुरुवार दि. 18 ऑगस्ट रोजी पहाटे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यामध्ये त्यांच्या प्रलंबित समस्या संदर्भात निवेदन दिले. मुख्यमंत्र्यांनी डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की लवकरात लवकर निवासी डॉक्टरांच्या बंधपत्रित नियुकत्या याबद्दल शासन त्वरित निर्णय करेल. यामुळे डॉक्टरांच्या अतिरिक्त नियुक्तीचा गुंता आता सुटण्याच्या स्थितीमध्ये आलेला आहे. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पत्र अर्थ विभागाकडे पडून आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन जेव्हा मंजुरी देतील. तेव्हा नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
सुमारे पंधराशे डॉक्टरांच्या नियुक्तीच्या संदर्भातला निर्णय महाराष्ट्र रेसिडेन्सी डॉक्टर असोसिएशन यांनी मागील महिन्यात उपोषणाचा इशारा महाराष्ट्र शासनात दिला होता. त्यावेळी केवळ मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत समस्या होती. वैद्यकीय शिक्षण संचालक यांनी काहीएक सकारात्मक निर्णय घेतला. मात्र, महाराष्ट्र स्तरावर कोणतेही निर्णय सरकार स्थापन न झाल्याने सर्व प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. त्या काळात शासन स्थापन झालेले नव्हते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ नाही, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देखील घेतली गेली नव्हती, अशा स्थितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालक यांनी मार्ड यांच्या आंदोलनामुळे सुमारे पंधराशे डॉक्टरांच्या नियुक्तीच्या संदर्भातला निर्णय घेतला. परंतु, तो पुरेसा नाही.
डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली अद्यापही जुन्या मागण्यांमधील अतिरिक्त 1432 निवासी डॉक्टरांचा प्रश्न प्रलंबित होता. ती समस्या सुटल्याशिवाय सरकारी रुग्णालय धड चालू शकत नाहीत. जनतेला सरकारी रुग्णालयात दर्जेदार रुग्ण सेवा मिळू शकत नाही. अशी स्थिती असल्यानेच डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना अतिरिक्त डॉक्टरांच्या नियुक्ती बाबत अस्वस्थ केले.
पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी पदवी शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांच्या जागा ऑक्टोबर 2022 मध्ये निघतील. त्याला अजून चार महिने अवकाश आहे. मात्र, एकूण 2200 ते 25000 डॉक्टर आधीच उत्तीर्ण होऊन नोकरीसाठी सज्ज आहेत. केवळ तेराशेचे/ चौदाशे बंधपत्रित डॉक्टरांच्या नियुक्ती शासन करणार आहे. त्यामुळे 2200 ते 2500 डॉक्टरांची अत्यावश्यकता असून तेवढ्या जागा त्वरित भराव्यात. संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने बंधपत्रित डॉक्टरांच्या नियुक्त केल्या पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी रुग्णालय जी मरणपंथाला लागलेली आहेत. ती त्याहून वाईट अवस्था सरकारी रुग्णालयाची होऊ नये. बरं बंधपत्रित निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्त्या ह्या एका वर्षासाठी असतात. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी त्यांना एक वर्ष ही सेवा सरकारी नियम अनुसार सक्तीची असते. अशी माहिती मार्डचे डॉ. प्रवीण ढगे यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.
नियुक्त्या बाबत त्वरित निर्णय अर्थ खात्याकडे या संदर्भातली प्रस्ताव प्रत पडून आहे. त्यावर महाराष्ट्र शासनाने युद्ध पातळीवर निर्णय घेतल्यास 2200 ते 2500 निवासी डॉक्टर हे पटकन कामावर रुजू होऊ शकतात. जेणेकरून महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयात देशातील रुग्णांना रुग्णसेवा देता येऊ शकेल. मार्ड वतीने प्रवीण ढगे यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना माहिती दिली की, आज येत्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये ऐवजी आत्ता बंधपत्रित डॉक्टरांना रुजू केले तर लाभ सामान्य जनतेलाच होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त्या बाबत त्वरित निर्णय करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांना लेखी निर्देश दिले असल्याचेही डॉ. प्रवीण ढगे यांनी नमूद केले.
हेही वाचा - Rebel MLA Case आमदारांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका, ॲड असीम सरोदे म्हणाले...
