मुंबई : राज्यातील सत्तांतरानंतर तब्बल दीड महिन्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. नवनिर्वाचित मंत्र्यांना शासकीय निवासस्थान ( Official residence for newly elected minister ) देण्यात आली. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ( Leader of Opposition in Legislative Council ) असलेल्या अंबादास दानवे यांना अद्याप शासकीय निवासस्थान मिळालेले नाही. या निवासस्थान मिळावे, यासाठी सतत स्मरण पत्र पाठवली. मात्र, मुख्यमंत्र्याकडूनच हिरवा कंदील मिळत नसल्याने प्रशासनाने बंगला देण्यास रेड सिग्नल दिला आहे. त्यामुळे बंगल्यासाठी दानवेंना धावाधाव करावी लागत आहे.
अद्याप शासनाने बंगला दिलेला नाही : राज्य शासनाकडून मंत्र्यांप्रमाणे विरोध पक्षनेत्यांना शासकीय निवासस्थान दिले जते. प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक अधिकारी-कर्मचारी वर्ग दिला जातो. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याच्या घोषणेनंतर त्यांनाही शासनाकडून बंगला देण्याचा नियम आहे. मात्र, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना अद्याप शासनाने बंगला दिलेला नाही. दानवे यांनी निवासस्थानासाठी ११ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पत्र दिले. मुख्यमंत्री शिंदे आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांना चार भेटून स्मरण पत्रे दिली. प्रतापगड अ-५ हा बंगला निवासस्थान म्हणून मिळावा, अशी मागणी केली. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने यामुळे निवासस्थानाचे वाटप केलेले नाही. अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली खंत : दानवे यांनी निवासस्थानाची मागणी केल्यानंतर दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला. ३ ऑक्टोबर रोजी दोन मंत्र्यांना बंगल्यांचे वाटप केले. शिवसेना विधिमंडळ पक्ष म्हणजे शिंदे गटाच्या कार्यालयासाठी ब्रह्मगिरी हा शासकीय बंगला दिला. मात्र विरोधी पक्षनेते यांना १० स्मरणपत्रे पाठवूनही निवासस्थान मिळालेला नाही, अशी खंत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली आहे.
