मुंबई - पर्यटन हा उद्योग क्षेत्राचा भाग आहे. उद्योग क्षेत्राला चालना म्हणूनच लवासाची निर्मिती केली असल्याचा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालया युक्तिवाद करण्यात आला आहे. बहुचर्चित लवासा प्रकल्पाच्या सर्व परवानग्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली.
लवासा प्रकल्पासंदर्भात वकील नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे, यासाठी 2005 साली कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. लवासाला दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द कराव्या, ही याचिकेत प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी तुटपुंज्या किमतीत विकत घेणे, बेकायदेशीरपणे जमिनी ताब्यात घेणे पर्यावरण संवर्धन नियमांचे उल्लंघन करणे असे आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत. त्यावर पर्यटन हा उद्योग क्षेत्राचा भाग आहे आणि उद्योग क्षेत्राला चालना म्हणूनच लवासाची निर्मिती केल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. 2005 साली कायद्यात केलेली दुरुस्तीही पर्यटन क्षेत्रासाठी होती. ती फक्त लवासासाठी नव्हती, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने न्यायालयात केला आहे.
हेही वाचा-'तुम्ही चिंता करू नका, लवकर बऱ्या व्हा'; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा कल्पिता पिंपळेंना फोन
काय आहे नेमकी याचिका ?
लवासा प्रकल्पाला तत्कालीन राज्य सरकारने जून-२००१ मध्ये मंजुरी दिली. मात्र, १९९६च्या हिल स्टेशन धोरणांतर्गत लवासा प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य सरकारने धोरणाची व्यापक प्रसिद्धी केली नाही. त्यमुळे इच्छुक कंपन्यांचे स्वारस्य अर्ज मागवले नाही, असे कॅगच्याही अहवालात म्हटले आहे. त्याशिवाय लवासा प्रकल्प हा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बेकायदा परवानगीच्या आधारे उभारण्यात आला आहे. एमआरटीपी कायद्यातील मूळ तरतुदींचेही त्यात उल्लंघन झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांचे अत्यंत निकटवर्तीय असलेले अजित गुलाबचंद (हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे अध्यक्ष, एचसीसी) यांनी हा प्रकल्प उभारला.
हेही वाचा-Shiv Seva MP Bhavana Gawali : तपासासाठी ED ची टीम वाशिममध्ये दाखल
काय आहे लवासा सिटी -
लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडून 2000 साली पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव धरणाच्या परिसरात तब्बल 25 हजार हेक्टर परिसरात लवासा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली. लवासा प्रकल्प हा स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले हिल स्टेशन असेल, असा दावा त्यावेळी हा प्रकल्प उभारणाऱ्या हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून करण्यात आला होता. त्यावेळी मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदार या प्रकल्पाकडे आकर्षित झाले होते. मात्र, या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला होता. तसेच स्थानिकांच्या जमिनी खरेदीवरुनही मोठा वाद झाला होता. त्यानंतर लवासा प्रकल्पाचे कामकाज सुरू असले तरी सातत्याने वेगवेगळे वाद उभे राहिले होते. त्यातच 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी लवासा प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी कंपनीचे शेअर पडले होते. तेव्हापासूनच लवासा प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणींना सुरुवात झाली होती.
हेही वाचा-सिद्धार्थ शुक्लाच्या पार्थिवावर ओशिवरा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार; अनेक कलाकारांनी दिला अखेरचा निरोप
