मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने ( Maha Vikas Aghadi government ) प्रभागांची संख्या वाढवून २३६ केली होती. त्यात शिंदे फडणवीस सरकारने बदल करून पुन्हा २२७ प्रभाग केले आहेत. यामुळे प्रभाग आरक्षण लॉटरी ( ward change in Mumbai ) आणि इतर कामावर खर्च करण्यात आलेले तब्बल ५० लाख रुपये वाया गेले आहेत. तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांची मेहनतही वाया गेली आहे.
नव्याने लॉटरी काढावी लागणार - मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. ८ मार्च २०२२ पालिकेचा कार्यकाळ संपला. पालिकेवर सहा महिन्यांसाठी प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. याच दरम्यान राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईत २२७ प्रभाग होते. त्यात वाढ करून २३६ वॉर्ड केले. २३६ वॉर्डनुसार ३१ मे ला ओबीसी वगळून प्रभाग आरक्षण लॉटरी काढण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण बहाल केले. यामुळे २९ जुलैला पुन्हा ओबीसी आरक्षणानुसार लॉटरी काढण्यात आली. आता २२७ प्रभाग झाल्याने पुन्हा नव्याने लॉटरी काढावी लागणार आहे.
५० लाख वाया - महाविकास आघाडीमधील शिवसेनेत फूट पाडली. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून महाविकास आघाडी सरकार पाडले. भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री झाले. शिंदे आणि फडणवीस यांनी पालिकेच्या निवडणुका २३६ ऐवजी २२७ प्रभागानुसार होतील असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे याआधी दोन वेळा लॉटरी काढण्यासाठी तसेच कागदपत्रे तयार करण्यासाठी सुमारे ५० लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. हा खर्च सरकारच्या निर्णयामुळे वाया गेला आहे. तसेच ३०० कर्मचाऱ्यांची मेहनतही वाया गेली आहे.
मुंबई महापालिका ( Mumbai Municipal Election Reservation Draw ) निवडणुकीसाठी २९ जुलैला ( BMC Reservation Draw ) आरक्षण लॉटरी काढण्यात आली. या लॉटरीवर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. २ ऑगस्ट पर्यंत ३९९ सूचना व हरकती (399 suggestions and objections got) प्राप्त झाल्या आहेत.
३९९ सूचना हरकती : राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार ‘बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक - २०२२’ करिता २३६ प्रभागांपैकी निर्धारित जागांसाठीचे ‘आरक्षण निश्चिती’ व सोडत नुकतीच काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांन्वये व त्यानुसार निवडणूक आयोगाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार, नागरिकांच्या मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षित प्रभाग निश्चिती करण्यासाठी सोडत काढण्यात आली. या आरक्षण सोडतीनंतर हरकती सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार आजपर्यंत ३९९ सूचना हरकती प्राप्त झाल्या आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
२ ऑगस्ट अंतिम तारीख : यापूर्वी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (महिला) या प्रवर्गांसाठी ३१ मे २०२२ च्या सोडतीनुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. तर नुकत्याच झालेल्या सोडतीमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गीय प्रवर्गाकरिता आरक्षण निश्चितीसाठी सोडत काढण्यात आली. या सोडतीच्या अनुषंगाने हरकती नोंदविण्यासाठी २ ऑगस्ट ही अंतिम तारीख होती.
