मुंबई - राज्यात पाच हजार विद्युत सहाय्यकांची ( Electrical Oprator Recruitment ) भरती प्रक्रिया रखडल्याचे पडसाद विधानपरिषदेत उमटले आहे. सुमारे दीड लाख अर्ज येऊन ढिम्म शासनाकडून कार्यवाही केलेली नाही, अशी खंत भाजपचे परिषदेचे सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrashekhar Bawankule On MSEB Oprator Recruitment ) यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी ऊर्जा खात्यातील समस्येकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांची वीज कापू नका -
राज्यात भाजपच्या सत्ताकाळात शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले. पाच वर्षात सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना २८ हजार कोटींची वीज मोफत दिली. दरम्याच्या काळात एकाही शेतकऱ्यांची वीज कधीही कापली नाही. मात्र, आजची परिस्थिती उलट आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी कृषीपंप वीज ग्राहकांची वीज न कापण्याच्या निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात असेपर्यंत शेतकर्‍यांची वीज कापणार नाही, असा निर्णय ठाकरे सरकारने घ्यावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.
शेतकऱ्यांमुळे जीडीपीला हातभार -
राज्यात पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यास पुढील पाच वर्ष आम्ही मोफत वीज देऊ, अशी ग्वाही दिली. राज्यातील शेतकरी हा जीडीपीला हातभार लावणारा आहे. शेतकर्‍यांची वीज सरकारने न कापल्यास राज्याची वित्तीय तूट भरून निघायला मदत होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
भरती प्रक्रिया रखडली -
फडणवीस यांच्या सत्ता काळात महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या कंपन्या ४५०० कोटी रुपयांच्या नफ्यात होत्या. परंतु, आज कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. तसेच राज्यातील विद्युत विभागातील ५ हजार सहाय्यकांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे. सुमारे दीड लाख अर्ज भरती प्रक्रियेसाठी आले होते. मात्र, अद्यापही प्रक्रिया अपूर्ण झाली नसल्याचा आरोप, बावनकुळे यांनी केला.
हेही वाचा - Maharashtra Holi Guidelines : होळी, धुळवडीसाठी राज्य सरकारची नवी नियमावली जाहीर; जाणून घ्या नियम व अटी
