मुंबई - एसटी महामंडळात गेल्या २५ वर्षांहून मान्यताप्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात मान्यताप्राप्त संघटनेच्या फायद्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट पिटीशन क्रमांक १६६१ अन्वये अपिल दाखल केल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली आहे.
इंटकच्या याचिकेवर मान्यता रद्द -
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता आणि अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ मधील कलम १३(१)(४) अन्वये महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई औद्योगिक न्यायालय दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात केवळ मान्यताप्राप्त संघटनेच्या फायद्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट पिटीशन क्रमांक १६६१ अन्वये अपिल दाखल केली आहे. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या विरोधात कामगार विरोधी निर्णय घेऊन मालकधार्जिणी भूमिका घेतली व संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने मान्यता रद्द करण्याची तक्रार केली होती. त्यावर एमआरटीयु ॲण्ड पीयुएलपी कायद्यातंर्गत औद्योगिक न्यायालयाने मंजुर करून कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढला होता, अशी माहिती मुकेश तिगोटे यांनी दिली आहे.
..या मुद्द्यांवर मान्यता झाली रद्द -
१९९६ पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न करता कामगारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान केले. २००० पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणीच्या गोंडस नावाखाली राज्यात कुठल्याही महामंडळात कनिष्ठ वेतनश्रेणी नसताना निम्म्या पगारात ३५ हजार कामगारांची पाच वर्षे वेठबिगारासारखी आर्थिक पिळवणूक केली. सन २००० ते २००८ या दोन वेतन करारात बेसिकमध्ये एक रुपयाही वाढवला नाही, याउलट ३५० रुपये व्यक्तिगत भत्ता म्हणून दिला. करार संपल्यानंतर ३५० रूपयांचा भत्ताही काढून घेतला.
१९९५ पासून विविध भत्यात वाढ न करता सन २००८-२०१२ च्या वेतन करारात कपात केली. २००८ पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचाऱ्यांना निम्मे भत्ते देण्यात आले. किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळवून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी असताना वेतन मिळून दिले नाही. १९९५ पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना इतके वेतन होते, परंतु १९९६ पासून मान्यताप्राप्त संघटनेने वेळोवेळी केलेल्या वेतन करारात योग्य वेतन न वाढ केल्यामुळे प्रचंड तफावत निर्माण होऊन वेतन कमी झाले.
देशात सर्वात कमी पगार महाराष्ट्रातील एसटी कामगारांना असूनही मान्यताप्राप्त संघटना कायदेशीर जबाबदारी असताना कधीही कायदेशीररित्या न्यायालय अथवा तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका न घेता बोटचेपे धोरण स्वीकारून कामगार हित जोपासले नाही. कामगारांविरोधात वागून त्यांना देशोधडीला लावले, तसेच प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. परिणामी, आज संपाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
