मुंबई - राज्यातील भाडेकरूंचे राज्य सरकारच्या भाडेकरू नियंत्रण कायद्यानुसार संरक्षण होत आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या आदर्श भाडेकरू कायद्याची (Model Tenancy Act) आवश्यकता राज्यात भासत नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने हा कायदा झुगारून लावल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
हेही वाचा - जळगावमध्ये 1500 किलो गांजा जप्त; मुंबई एनसीबी पथकाची मोठी कारवाई
काय आहे आदर्श भाडेकरू कायदा?
केंद्र सरकारच्या आदर्श भाडेकरू कायद्यानुसार, देशभरातील भाडेकरूंना नियंत्रणाखाली आणले जाणार आहे. या कायद्यानुसार, भाडेकरू आणि मालक यांचे हित पाहिले जाणार आहे. या कायद्यानुसार पागडी व्यवस्थेतील आतापर्यंतचे व्यवहार सुरक्षित राहतील, मात्र कायदा लागू झाल्यानंतर पागडी व्यवस्थेतील भाडेकरूंचे संरक्षण राहणार नाही. पागडी व्यवस्थेतील भाडेकरूला त्याची भाडेदारी हस्तांतरित करता येणार नाही. त्यामुळे, हा कायदा पागडी व्यवस्थेवर घाला घालणार असल्याचे सांगत मुंबईतील अनेक आमदारांनी याला जोरदार विरोध केला होता. तसे पत्र मुख्यमंत्री आणि गृनिर्माण विभागाला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबईत आणि राज्यात पागडी भाडेदारी
मुंबईत अनेक जुन्या इमारती आहेत. या जुन्या इमारतींमध्ये सुमारे ५ लाख भाडेकरू हे पागडीने वास्तव्यास आहेत. तर, राज्यात सुमारे पंचवीस लाख भाडेकरू या पागडी व्यवस्थेत आहेत. वास्तविक या कायद्याद्वारे केवळ भाडेकरूंना अधिक फायदा होतो, मालकांचे हित साध्य होत नाही, म्हणून नवीन आदर्श भाडेकरू कायदा लागू करावा, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. मात्र, या कायद्याने भाडेकरूंच्या हक्काचा प्रश्न निर्माण होणार होता. तसेच, महाराष्ट्र राज्य भाडे नियंत्रण कायदा (Maharashtra State Rent Control Act) याद्वारे सर्व भाडेकरू हे संरक्षित आहेत. केंद्र सरकारने जिल्हा स्तरावर भाडेकरूंच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था उभारावी, असे नमूद केले आहे. तर, राज्यात विभागीय स्तरावर ही व्यवस्था यापूर्वीच कार्यरत आहे, त्यामुळे राज्याला या नव्या कायद्याची गरज नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य आणि केंद्रात पुन्हा एकदा संघर्ष
केंद्राने केलेल्या तीन शेतकरी कायद्यांना राज्य सरकारने जोरदार विरोध केला आहे. त्यापाठोपाठ केंद्राने केलेल्या कामगार कायद्यांनाही राज्याने यापूर्वी जोरदार विरोध दर्शवला होता. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या जागेवरून राज्य आणि केंद्राचा संघर्ष सुरू आहे. कांजूरमार्ग येथील जागा केंद्राची असल्याचा दावा केंद्राचा आहे तर, महाराष्ट्रातून सुरू होणाऱ्या बुलेट ट्रेनलाही राज्य सरकारने विरोध दर्शवला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये असलेली ही विरोधाची धार या नव्या कायद्याच्या विरोधामुळे अधिक तीव्र झाल्याचे पाहायला मिळते.
