मुंबई - महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमार्फत दर महिन्याला रस्ते विकासाच्या कामाचा आढावा घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना गती देण्याच्या सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, संजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येत असलेल्या रस्ते निर्मितीमध्ये येणाऱ्या भूसंपादन, भूसंपादनाचा मोबदला देणे, वन जमिनींचे हस्तांतरण, कंत्राटदारांकडून कामांना होणारा विलंब, विविध परवाने आदी विविध अडचणींवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या विविध प्रकल्पांमधील अडचणी दूर करून कामे वेगाने मार्गी लागण्यासाठी समिती गठीत करण्यात यावी. मुख्यमंत्री अथवा उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. राज्याकडील तसेच प्राधिकरणाकडील प्रलंबीत विषय सोडविण्यासाठी ही समिती पाठपुरावा करणार असून दर महिन्याला या समितीची आढावा बैठक घेण्यात यावी, असे यावेळी ठरविण्यात आले.
हेही वाचा - अ‌ॅक्सिस बँक प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उच्च न्यायालयाची नोटीस
यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गाच्या राज्यातील कामांना केंद्र शासनाकडून भरपूर प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्य शासनाकडे प्रलंबीत भूसंपादन व संपादीत जमिनींच्या मोबदल्यासारखे विषय त्वरीत पूर्ण झाल्यास कामे वेगाने मार्गी लागतील. भारतमाला अंतर्गत राज्यात सुमारे ४ हजार किमीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहेत. तसेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येणाऱ्या नव्याने घोषीत १०४ राष्ट्रीय राष्ट्रीय महामार्गासाठीही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या सुरू असलेल्या कामांचे सुमारे १३०० कोटी रुपये निधी प्रलंबित होते. त्यातील ७०० कोटी रुपये निधीचे कालच वाटप करण्यात आले आहे.
पुणे ते पंढरपूर पालखी मार्गाचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही गडकरींनी यावेळी दिले. महामार्गावरील नदीवर पूल बांधतांना ते बंधारा नि-पूल (ब्रिज कम बंधारा ) यानुसार बांधण्यास प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून बंधारामुळे पाणी संचय होण्यास मदत होईल व पुलाचा वाहतुकीसाठी वापरही होईल. तसेच राज्यातील महामार्गाच्या कामासाठी नदी अथवा तलावातील गाळ वापरण्याचे सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाणीसाठा वाढणार असून पाण्याची टंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या गाळावर राज्याकडून ७ टक्के रॉयल्टी लावण्यात येते. ही रॉयल्टी कमी करून २.५ टक्के करावी, अशी मागणीही गडकरींनी यावेळी केली. यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करण्याचे सूचना संबंधिताना दिल्या.
राज्यात गोंदिया ते बडनेरा, बडनेरा ते रामटेक आणि नरखेड ते वडसा या मार्गावर लवकरच ब्रॉडगेज मेट्रो सुरू करण्यात येणार आहे. चार डब्याची वातानुकुलित ब्रॉडगेज मेट्रो उभारणीचा खर्च कमी असून वाहतूक जलद होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पुणे ते कोल्हापूर, पुणे ते अहमदनगर अशा इतर मार्गावरही ब्रॉडगेज रेल्वे सुरू करण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही गडकरी यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा - खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामींच्या अडचणीत वाढ, सदर बझार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
पालखी मार्गासाठी निधी द्यावा – उपमुख्यमंत्री
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रीय महामार्गासाठी राज्य शासनास केंद्र व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळावा, अशी मागणी केली. पालखी मार्गासाठी निधी दिल्यास तातडीने भूसंपादन करून महामार्गासाठी जमिन देण्याचे आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिले.
राष्ट्रीय महामार्गासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करावी – अशोक चव्हाण
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी महामार्गाच्या कामांमध्ये होणाऱ्या विलंबासंदर्भातील मुद्दे मांडले. मराठवाड्यातील सुमारे १७ प्रकल्पांचे कामे ठप्प असून राज्यातील इतरही भागात अशीच परिस्थिती असल्याचे सांगून राज्यातील कामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
केंद्र शासनाने राज्यात १७ हजार ७५० किमीच्या नव्या १०४ राष्ट्रीय महामार्ग घोषीत केले आहेत. या महामार्गाच्या कामांसाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी केंद्र शासनाने द्यावा. जेणेकरून ही कामे जलदगतीने मार्गी लागतील, अशी मागणी श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केली. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल भरण्यासाठी सुरू केलेल्या फास्ट टॅगमध्ये अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे टोल नाक्यावर वाहनाच्या मोठ्या रांगा लागतात. त्यामुळे फास्टटॅगमधील अडचणी दूर कराव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मनोज सौनिक, केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाचे सचिव संजीव रंजन, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे महासंचालक सुखबीर सिंग संधू, आय. के. पांडे, यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
