मुंबई - 'विना सहकार नही उद्धार' असा उद्घोष करत राज्यात सुरू झालेल्या सहकार चळवळीने एकेकाळी राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला झळाळी दिली. असे असताना देशातील सहकारी बँका रिझर्व बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने दिला. या अध्यादेशाने महाराष्ट्रातील सहकारी बँक क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे. याबाबत प्रतिकूल आणि अनुकूल अशा प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र, एकंदरीत सहकार क्षेत्र मात्र या रिझर्व बँकेच्या अतिरेकी हस्तक्षेपाने खचल्यासारखे दिसत आहे.
देशातील सहकारी बँका रिझर्व बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढला. यावरून सध्या बँकिंग क्षेत्रात अनुकूल आणि प्रतिकूल अशा दोन्ही स्वरूपाची चर्चा सुरू आहे. फक्त नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण या अध्यादेशामुळे आले असे नाही तर सर्व सहकारी बँका मग त्यात राज्य सहकारी बँक आली, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकादेखील आल्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे त्यामुळे नुकसान होणार आहे की फायदा, याबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत. देशातील सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण पूर्वीपासून आहे. पण ते आता अधिक घट्ट होणार आहे.
हेही वाचा... एका रात्रीतून चिनी वस्तुंवर बंदी घातल्याने मेक इन इंडियाला अडथळा येईल; ओआरएफचे अध्यक्ष सुजोय जोशी यांचे मत
राष्ट्रीयकृत किंवा व्यापारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असते त्यामुळे या बँकांमध्ये ग्राहकांची फसवणूक झाली किंवा बँका बुडाल्या तर रिझर्व बँक कडक कारवाई करू शकते. आता तशीच कारवाई सहकारी बँकाबाबतदेखील होऊ शकेल. त्यामुळेच सहकार क्षेत्रातील दिग्गज हादरले आहेत. कर्जवाटप नोकरभरतीपासून विशिष्ट नेतेमंडळींची चलती सहकारी बँकांमध्ये असते त्याला आता वेसण बसल्याने अस्वस्थता वाढली आहे.
मुंबईमध्ये पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा घोटाळा झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात केंद्रसरकार व सहकारी बँकांवर नियंत्रण आणण्याचा दबाव वाढला होता. केंद्र सरकार मध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपच्या अखत्यारीतील काही बँकांना सावरण्यासाठी हा अध्यादेश काढल्याचे देखील सांगितले जात आहे.
नव्या अध्यादेशामुळे सहकारी बँकांमध्ये शिस्त येऊन ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील. मात्र या अध्यादेशातील तरतुदींचा विचार करता सहकारी बँका हळूहळू व्यापारी बँकांमध्ये परिवर्तित होतील आणि मुळात सहकारातून नावारूपास आलेल्या या बँकांचे सहकाराचे स्वरूपच नष्ट होईल अशी भीतीदेखील सहकारी क्षेत्रातील धुरीन व्यक्त करत आहेत. सहकाराची तत्वे अबाधित राहतील अशा पद्धतीने रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण केंद्र सरकारने आणायला हवे होते, असा मोठा मतप्रवाह आहे.
नव्या अध्यादेशामुळे रिझर्व्ह बँकेला जादा अधिकार प्राप्त होणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेला एखाद्या संचालक मंडळावर किंवा संचालकावर थेट कारवाई करता येईल. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेला सहकार आयुक्तांमार्फत अहवाल मागवून कारवाई करता येत होती. परंतु, आता राज्यातील सहकारी बँकांबाबत सहकार आयुक्तांशी केवळ सल्लामसलत होणार आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे माजी प्रशासक एम. एल. सुखदेवे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा - जगातील सर्वात स्वस्त कोरोना लसीचे उत्पादन करण्याचे भारत बायोटेकचे लक्ष्य
नागरी सहकारी बँकांचे नेतृत्व करणाऱ्या एका ज्येष्ठ जाणकाराने केवळ नागरी सहकारी बँका आणि नवा अध्यादेश या अनुषंगाने त्यांनी काही भूमिका मांडली. या अध्यादेशाला तीव्र विरोध करताना त्यांनी नागरी सहकारी बँकांच्या खाजगीकरणाचा हा डाव असल्याची टीका त्यांनी केली.त्यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेचे नागरी सहकारी बँकांवर आजही संनियंत्रण आहे. तपासणीचे अधिकारदेखील या बँकेला आहेत. नव्या अध्यादेशामुळे नागरी बँकांना यामुळे शिस्त लागेल आणि ठेवीदारांचे हित साधले जाईल हा केंद्र सरकारचा दावा अत्यंत वरकरणी वाटतो.नव्या कायद्यानुसार नागरी सहकारी बँकांना शेअर, बॉण्ड आदींच्या माध्यमातून भांडवल उभारण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. सहकारी बँकांमध्ये आज ही पद्धत नाही. ती लागू करणे म्हणजे एकप्रकारे नागरी सहकारी बँकांची वाटचाल व्यापारी बँक होण्याकडे असेल.
केंद्र शासनाने नुकताच सहकारी बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर बोलताना महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील पाटील म्हणाले, "देशात सर्वाधिक वेगाने महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ वाढली. अनेकांच्या जीवनात त्यानिमित्ताने परिवर्तन घडले आहे. ग्रामीण भाग सहकार चळवळीमुळे प्रगतीच्या प्रवाहात आला.सहकार चळवळीमुळे अनेकांच्या जीवनात परिवर्तन घडले आहे. दुर्दैवाने काही बॅंका अडचणीत गेल्याने ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, त्याचा आधार घेऊन सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात सहकार चळवळ नष्ट होण्याची भीती" असल्याचे राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हटले.
एका बाजूलाच सहकार क्षेत्राच्या दिग्गजांकडून या अधिनियमाला विरोध केला जात असताना, मात्र या अध्यादेशाच्या बाजूने मोठे समर्थनही पुढे येत आहे. या अध्यादेशामुळे आजारी सहकारी बँकांना विलिनीकरणाची संधी मिळून चांगले दिवस येऊ शकतील आणि चांगल्या बँकांना अधिक सक्षम होता येईल. बँकेचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर अधिक सक्षम आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन असलेल्या व्यक्ती नियुक्त होऊ शकतील. भागभांडवलाची किमान मर्यादा निश्‍चित केल्यानंतर बँकेचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास मदत होईल. व्यापारी बँकांप्रमाणे मुक्त बाजारपेठेतून भांडवल उभारण्याची संधी मिळाल्याने सहकारी बँकांचे सध्या असलेले मर्यादित संसाधनांवरील अवलंबित्व संपेल बँकांना व्यवसायवृद्धीसाठी नवीन दालन उपलब्ध होतील, असे समर्थनही केले जात आहे.
हेही वाचा... तिवरे धरणफुटीला एक वर्ष पूर्ण; मात्र, भेंदवाडीत आजही दिसते ती फक्त स्मशानशांतता
गेल्या काही दिवसात पीएमसी सहकारी बँकेच्या निमित्ताने रिझर्व बँकेच्या स्वातंत्र्यावर ही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे अधिक आदर्शाच्या माध्यमातून सहकारी बँकांवर नियंत्रण आणण्याचा केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न बद्दल शंका वाटते. सहकारी बँक क्षेत्रातील प्रश्न वेगळे होते ते प्रश्न न सोडवता थेट केंद्राचे नियंत्रण आणणे हे सर्वसामान्य सहकारी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने धोक्याचे होते. यातून सर्वसामान्य ग्राहक सहकारी बँकापासून दूर जातील. एकंदरीतच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात लोकांचा राष्ट्रीयकृत खासगी आणि सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनीच आता आपल्या गुंतवणुकीबाबत सजग निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा ऑल इंडिया बँक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केला.
आज ना उद्या सहकार क्षेत्रावर असे नियम नियंत्रण येणारच होते रिझर्व बँकेने याची तयारी फार पूर्वीच सुरू केली होती. सहकारी क्षेत्रातील अपप्रवृत्ती मुळेच केंद्रीय बँकेला हा निर्णय घ्यावा लागला. अर्थात सहकाराचे ग्रामीण क्षेत्रातील प्रगती मधील योगदान लक्षात घेऊन विना सहकार नाही उद्धार या तत्वाचा प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी परिणामकारक नियंत्रण आणि सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे सहकार क्षेत्राचे जानकार एम.एल.सुखदेव यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना सांगितले.
