मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर (CBI to argue Anil Deshmukh bail application) मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय कोर्टात (Special CBI Court of Mumbai Sessions Court ) 20 ऑक्टोबर रोजी सीबीआय युक्तिवाद करणार (Anil Deshmukh Bail Application CBI Arguments) आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एका आठवड्यात निर्णय देण्याची देशमुखतर्फे कोर्टात विनंती करण्यात आली आहे. जर सरकारी पक्ष सहकार्य करणार नसेल तर कसे शक्य होणार ? असा सवाल देशमुखांच्या वकिलाने केला आहे. (Latest News from Mumbai)
सरकारी वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यास चालढकल ? सरकारी वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यास चालढकल केला जात असल्याचा अनिल देशमुख यांच्या वकिलांचा आरोप आहे. अर्जावर वेळेत निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय देण्यास आम्ही बांधील आहोत असे कोर्टाच्या वतीने अनिल देशमुख यांच्या वकिलांना आश्वासन देण्यात आले. मात्र पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. अनिल देशमुख तर्फे एड विक्रम चौधरी, एड इंद्रपाल सिंह तर सीबीआय तर्फे ए एस जी अनिल सिंह यांनी केला युक्तिवाद केला. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय कोर्टात 21 सप्टेंबर रोजी सीबीआय युक्तिवाद करणार आहे.
सॉलिसिटर अनिल सिंग युक्तिवाद करणार : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर विशेष सीबीआय कोर्टामध्ये 20 ऑक्टोंबर रोजी ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर अनिल सिंग युक्तिवाद करणार आहे. आज अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात येणार होता मात्र अनिल सिंग यांनी काही कारणास्तव तारीख वाढवून मागितल्यामुळे अनिल देशमुख यांचे वकील यांनी न्यायालयासमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे जाणी करून दिली तसेच तपासणी करणे कडून चाल दाखल करण्यात येत असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय कोर्टात 20 ऑक्टोबर रोजी सीबीआय युक्तिवाद करणार आहे. ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानतंर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातही जामीन मिळवण्यासाठी अनिल देशमुख यांच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आला होता आज अनिल देशमुख यांच्या वतीने विक्रांत चौधरी तसेच वकील इंद्रपाल सिंग हे विशेष सीबीआय कोर्टामध्ये हजार होते .
सीबीआयतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार एका आठवड्यात या जामीन अर्जावर निर्णय देण्यात यावा अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. जर सरकारी पक्ष सहकार्य करणार नसेल तर हे कसं शक्य होणार? असा सवालही देशमुखांच्या वकिलांनी केला. तसेच सरकारी वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यास चालढकल सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अर्जावर वेळेत निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय देण्यास आम्ही बांधील असल्याचं विशेष सीबीआय कोर्टाने स्पष्ट केलं. अनिल देशमुख यांच्यातर्फे वकील विक्रम चौधरी तर सीबीआयतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला : माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या 100 कोटींच्या खंडणीच्या वसुली प्रकरण आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात ईडीने आणि सीबीआयने देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. त्यापैकी ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यावर ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत त्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
