मुंबई : इंटरपोलच्या इनपुटनंतर सीबीआयची भारतभर मोठ्या प्रमाणावर छापेमारी ( CBI Raids In India ) सुरू झाली आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणी ( child pornography ) ही छापेमारी मुंबई दिल्ली, बंगळुरू,पाटणासह 20 राज्यांमध्ये ही छापेमारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. इंटरपोलच्या इनपुटनंतर सीबीआयची 20 राज्यांत 56 ठिकाणी छापेमारी सुरु आहे. ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषण ( Online child sexual abuse ) म्हणजेच चाईल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणी ही करवाई ( CBI action in child pornography case ) सुरु आहे. या कारवाईला 'ऑपरेशन मेघचक्र' असे नाव देण्यात आले आहे. सिंगापूर न्यूझीलंड, इंटरपोल युनिटने दिलेल्या माहिती आधारे सीबीआय छापे टाकत आहे.
-
CBI searches are underway at 56 locations in 20 states and UTs in online child sexual exploitation material (CSEM) case. The searches are based on the inputs shared by Interpol unit of New Zealand through Singapore: CBI Sources
— ANI (@ANI) September 24, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">CBI searches are underway at 56 locations in 20 states and UTs in online child sexual exploitation material (CSEM) case. The searches are based on the inputs shared by Interpol unit of New Zealand through Singapore: CBI Sources
— ANI (@ANI) September 24, 2022CBI searches are underway at 56 locations in 20 states and UTs in online child sexual exploitation material (CSEM) case. The searches are based on the inputs shared by Interpol unit of New Zealand through Singapore: CBI Sources
— ANI (@ANI) September 24, 2022
चाइल्ड पोर्नोग्राफी चिंतेचा विषय - सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अशा बर्‍याच टोळ्यां आहेत ज्या बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचा वापर करतात. तसेच, मुलांना शारीरिकदृष्ट्या ब्लॅकमेल करून त्रास देतात. या टोळ्या सामुहिक तसेच वैयक्तिकरित्या बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित काम करतात. गेल्या वर्षी सीबीआयने ऑपरेशन कार्बन नावाचे ऑपरेशन करून संबधितांवर कारवाई केली होती. चाइल्ड पोर्नोग्राफी ही देशात सध्या चिंतेचा विषय बनला आहे. भारतातील सोशल मीडिया साइट्सवर अपलोड होत असलेल्या चाइल्ड पोर्नोग्राफीचे व्हिडिओ, मजकूर यावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली सोशल मीडिया कंपन्यांकडून उत्तरे - या आठवड्यात, 19 सप्टेंबर 2022 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना सोशल मीडियावर बाल पोर्नोग्राफी, बलात्काराचे व्हिडिओ अपलोड करण्यापासून रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली याबद्दल विचारले होते. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुक, ट्विटरसह सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना 6 आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्काराचे व्हिडिओ अपलोड करण्यापासून रोखण्यासाठी काय पावले उचलली याचे उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी सर्व कंपन्या सविस्तर अहवाल सादर करतील.
2021 ला देखील मोठी कारवाई - गेल्या वर्षी चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणी सीबीआयने देशातील 14 राज्यांमधील 77 ठिकाणी छापे टाकले होते, यूपीमधील जालौन, मऊ, नोएडा, गाझियाबाद आदी ठिकाणी छापे टाकले होते. यादरम्यान सीबीआयने विविध शहरांतून 7 जणांना अटक केली होती. सीबीआयच्या रडारवर 50 हून अधिक व्हॉट्सअॅप ग्रुप होते, ज्यामध्ये 50 हजाराहून अधिक लोकांची नावे समोर आली होती. जे या प्रकरणाशी संबंधित सामग्री सोशल मीडियावर शेअर करत होते.
