मुंबई- गेल्या काही महिन्यांपासून प्रचंड वादात आलेल्या अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून सीबीआय'ला देण्यात आला. मात्र अजूनही सीबीआयचा तपास 4 महिने उलटून गेले तरीही पूर्ण झालेला नाही. अशातच राज्य व केंद्र सरकारच्या सुरू झालेल्या वादात राज्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय सीबीआय राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करू शकत नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ईडी चौकशीच्या प्रकरणातही पुन्हा केंद्र व राज्य सरकार असा वाद समोर आला. राज्य सरकार सीबीआयसारखे ईडी तपास यंत्रणेला अडवू शकते का?, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
काय आहे दिल्ली स्पेशल पोलीस ऍक्ट 1946?
टॉप्स ग्रुपच्या व्यवहारांवरून ईडीकडून सूरु असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील तपासावरून राज्य सरकार ईडीला, अशा पद्धतीने थांबवू शकते का असा प्रश्न विचारला जात आहे. मुंबई पोलीस खात्यातील जेष्ठ माजी पोलीस अधिकारी व कायदे तज्ञ धनराज वंजारी यांच्या म्हणण्यानुसार ईडी'ला अडवणे राज्य सरकारला शक्य आहे. ईडी ही आर्थिक गैर व्यवहार संदर्भात तपास करणारी विशिष्ट अशी यंत्रणा आहे. त्यामुळे देशभरातल्या मनी लॉंडरिंग सारख्या मोठ्या प्रकरणांचा तपास ईडीकडून केला जातो. त्यामुळे ईडीला राज्य सरकार विरोध करू शकत नाही. एखादा गुन्हा दाखल झालेला असेल तर त्याचा संदर्भ घेऊन ईडीला तपास करण्याचे अधिकार आहेत. दिल्ली स्पेशल पोलीस ऍक्ट 1946 नुसार पाहिलं तर सीबीआयचा जनरल कन्सेंट राज्य सरकार काढून घेऊ शकतो. मात्र ईडी, एनआयए आणि एनसीबीच्या संदर्भात असा निर्णय सहसा घेतला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी विधिमंडळात तसा प्रस्ताव मंजूर जरी झाला तरी त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत.
केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकते-
ईडीच्या तपासावर पूर्णपणे बंदी घालता येणं शक्य नाही, अस धनराज वंजारी यांचं म्हणणं आहे. शिवाय जर राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतलाच तर त्याला केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकत. ज्यावरून राज्यसरकारच्या विरोधात निर्णय आल्यास मंजूर झालेला प्रस्ताव मागे घ्यावा लागेल. यावरून एक स्पष्ट होतंय की केंद्राच्या कुठल्याही तपास यंत्रणेला पूर्णपणे विरोध करण्याचे थांबवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत.
हेही वाचा- आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाच्या प्रारूप विधेयकाला मंजुरी
