मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (High Court) परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे (Cabinet will not be expanded) महाराष्ट्राचा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नाही. राज्यात केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असे दोनच मंत्री आहे. त्यात उपमुख्यमंत्रीपद संविधानिक नसूनही देवेंद्र फडणवीस राज्यभरात फिरुन निर्णय घेत आहेत. हे घेतले गेलेले निर्णय संविधानिक असल्याचे मत काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्धे अर्धे खाते आपापसात वाटून घेऊन संविधानिक रित्या देशाचा कारभार चालवावा, असा टोला अतुल लोंढे यांनी मारला आहे. राज्यात आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना अधिवेशनही घेता येत नाही. त्यामुळे राज्याचा गाडा कसा हाकलला जाणार संपूर्ण राज्यातच परिस्थिती जैसे थे झाली आहे का? अशी अवस्था महाराष्ट्राची झाली असल्याचा, चिमटा अतुल लोंढे यांनी काढला.
आज केंद्रीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेली बाजू अत्यंत कमकुवत होती. पक्षांतर झालेलाच नाही असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. मात्र जर पक्षांतर झालं नसेल तर मग विधिमंडळ नेता बदलण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. असेही यावेळी काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : Hearing on Shiv Sena's petition : आमदारांच्या निलंबनाबाबतच्या याचिकेवर 1 ऑगस्टला होणार सुनावणी