मुंबई - कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील चार शासकीय कला महाविद्यालयांकरता अध्यापकीय पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यास आणि कौटुंबिक न्यायालयांना पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूरी देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर ज. जी. कला महाविद्यालय-मुंबई, सर ज. जी. उपयोजित कला महाविद्यालय-मुंबई, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय-नागपूर आणि शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय-औरंगाबाद अशी चार शासकीय कला महाविद्यालये कार्यरत आहेत.
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (ए.आय.सी.टी.इ.) अधिनियम-1987 नुसार दृश्य कलेशी संबंधित अभ्यासक्रम तंत्र शिक्षण म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. कला महाविद्यालयांकरता ए.आय.सी.टी.इ.कडून निकष व मानके विहित करण्यात आली आहेत. या निकष व मानकांनुसार शासकीय कला महाविद्यालयांकरता शिक्षकीय पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या चार शासकीय महाविद्यालयांकरता ए.आय.सी.टी.इ.कडून विहित करण्यात आलेले निकष, मानके तसेच, वेतनश्रेणीमध्ये, प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, विभाग प्रमुख आणि अधिव्याख्याता या संवर्गातील 159 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासकीय कला महाविद्यालयांमध्ये जुन्या आकृतीबंधानुसार अध्यापकांची 135 पदे मंजूर आहेत. या पदांवर कार्यरत असलेले अध्यापक जसजसे निवृत्त होतील तसतशी ही पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार भरण्यात येतील.
कौटुंबिक न्यायालयांना पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी
राज्यातील वैवाहिक व कौटुंबिक वादाची प्रकरणे निकाली काढण्याकरता कौटुंबिक न्यायालयांची असलेली आवश्यकता विचारात घेता लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद व परभणी येथे स्थापन करण्यात आलेल्या कौटुंबिक न्यायालयांना ज्या दिनांकास ती सुरू झालीत तेथून पुढे 5 वर्षाच्या कालावाधीसाठी मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या कौटुंबिक न्यायालयांकरता पुढील 5 वर्षांकरता येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाकरता 33 कोटी 60 लाख 66 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत “तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्य या घटकाखालील बाह्य यंत्रणेच्या पदांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूरी देण्यात आली. तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्यासाठी पुढील 5 वर्षाकरता येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाकरिता एकूण 58 कोटी 86 लाख 7 हजार या खर्चास मंजूरी देण्यात आली. लातूर, उस्मानाबाद, जालना येथील कौटुंबिक न्यायालये कार्यान्वित झालेली आहेत.
