मुंबई - पत्री रेल्वे उड्डाण पूल, कटई येथील २ रेल्वे उड्डाण पूल व विद्युत वाहिन्या व जल वाहिन्या स्थलांतरीत करणे इत्यादी कामांमुळे कामाच्या स्वरुपात बदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे. ( Bhiwandi Kalyan Sheel Phata Road ) या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी व आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास शासनाकडून देण्यात आलेला १०५ कोटीचा निधी वगळून उर्वरित ४५६ कोटी ८५ लाख इतका निधी शासनाच्या निधीतून महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, हा प्रकल्प शासनाच्या निधीतून ठेव अंशदान तत्त्वावर राबवला जाणार आहे.
वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या - यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगांव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या ५६५ कोटी ८७ लाख रुपये किंमतीच्या कामांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे बाबूळगाव तालुक्यातील ५ हजार ६६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली जाणार आहे.
लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी खर्चास सुधारित मान्यता - ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील मौजे हिरडपाडा येथील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १८७ कोटी ०४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पामुळे ५ गावातील ५५० हेक्टर आदिवासी क्षेत्र सिंचित होणार आहे.
व्यापाऱ्यांना जीएसटी भरणे सोपे होणार - व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवाकर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकी या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा केल्या आहेत. करदाते व वस्तू व सेवाकर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यातील अडचणी दूर होतील व कार्यपद्दतीचे सुलभीकरण होईल.
मोटार वाहन विभागाचे आकृतीबंध - राज्याच्या मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली. राज्य शासनाच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भारही कमी होणार आहे. तसेच, विभागासाठी ४३५० पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार नवीन ४४३ नियमित पदे निर्मिती केली जाईल. सह परिवहन आयुक्त या संवर्गातील ५ नियमित पदांचा देखील समावेश केला जाणार आहे.
नवीन महाविद्यालयासाठी १७ ऑगस्टपर्यंत मुदत - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा केली आहे. या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरु करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्रे सुरु करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत इरादापत्र देण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळात यासंदर्भातील निर्णय घेतला.
अमृत संस्थेसाठी पदांना मान्यता - खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधन (अमृत) या संस्थेच्या ३ नियमित व १७ कंत्राटी पदे भरली जाणार आहेत. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवक आणि युवतींचा विकास घडविण्यासाठी महाज्योतील संस्थेच्या धर्तीवर अमृत ही नवीन संस्था २०१९ मध्ये स्थापन झाली आहे.
डीजीआयपीआरमध्ये दोन लिपिकांच्या सेवा - माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सेवायोजन कार्यालयामार्फत लोकराज्य गुजरातीसाठी प्रेमिला कुंढडिया आणि लोकराज्य उर्दूसाठी जावेद अब्दूल वाहीद खान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मंत्रिमंडळात या संदर्भातील निर्णय आज घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा - Sanjay Raut Inquiry : संजय राऊतांच्या अडचणी वाढल्या; 'या' प्रकरणी होणार चौकशी
