मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण ( OBC Reservation ) बहाल केले. मात्र या आयोगामध्ये ओबीसी समाजाची संख्या घटवून 37 टक्के दाखवण्यात आले असल्यावर ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या अहवालामुळे भविष्यातही ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल असे परखड मत ओबीसी नेत्यांनी मांडले आहे.
ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लागू झालेला आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या सर्व निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणानुसारच होणार असल्याने ओबीसी समाजाला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. या आयोगानुसार ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात 37 टक्के ओबीसी समाज असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले असले तरी, ओबीसी समाजाची दाखवलेली टक्केवारी हे अत्यंत कमी असल्याचा आक्षेप ओबीसी समाजातील नेत्यांकडून घेण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाची टक्केवारी जवळपास 55 टक्के असताना 37 टक्के ओबीसी समाज दाखवणे हे भविष्यासाठी घातक असल्यासही ओबीसी नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
ओबीसींचे भवितव्य धोक्यात - ओबीसी कार्यकर्ते कितीही जागृत असले आणी राजकिय नेते झोपलेले असल्याने ओबीसी समाजाच्या जागृतीचा काहीएक फायदा होत नाही. संकट हे चालून येतेच! बांटिया आयोग हे ओबीसींचे शत्रू आहेत, बांठिया यांना समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष नेमणे चुकीचे होते. नेत्यांनी बांटियांच्या नेमणुकीला विरोध केला नाही, कारण अजित पवारांच्याविरोधात बोलण्याची हिम्मतच ओबीसी नेत्यांमध्ये नाही. त्यामुळे बांटियांनी घोळ करून ठेवला आहे. 37 टक्के ओबीसी समाज दाखवणे हे मोठं षड्यंत्र आहे. भेकड ओबीसी नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येत असतात. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप, शिवसेना आदि पक्षातर्फे निवडून जाणारे हे लोकप्रतिनिधी पक्षाचा अजेंडा चालवतात. ओबीसी जनगणना न करणे, ओबीसींचे आरक्षण कमी करणे, ओबीसींसाठी पुरेसा निधी न देणे, भटक्याविमुक्त कर्मचारी-अधिकार्‍यांचे प्रमोशनमधील आरक्षण रद्द करणे अशी ओबीसीविरोधी धोरणे या प्रस्थापित पक्षांची आहेत. या पक्षांतर्फे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या धोरणाविरोधात जाउन ओबीसींच्या हितासाठी कधीच लढू शकत नाहीत. त्यामुळे ओबीसी समाजाने आता जागृत होणे जास्त गरजेचे आहे. बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात 37% ओबीसी समाज दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात याचा फटका ओबीसी समाजाला बसेल असं मत ओबीसी आरक्षण तज्ञ श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केला आहे.
ओबीसींची संख्या 57 टक्के - ओबीसी समाजाची सध्याची संख्या ही राज्यांमध्ये 57 टक्के आहे. मात्र असे असतानाही बाँठिया आयोगाने केवळ 37 टक्के लोकसंख्या दाखवली आहे. हे अत्यंत चुकीचं आहे. या अहवालामुळे भविष्यात ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होईल. राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारच्या असलेल्या अनेक योजना यामध्ये ओबीसीची संख्याही 37 टक्के त्यानंतर गणली जाईल. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या योजनांचा फायदा सर्व ओबीसी समाजाला मिळणार नाही. त्यातच अजून काही वर्ष जनगणना झाली नाही किंवा ओबीसी समाजाची गणना केली गेली नाही तर, ही संख्या 37 टक्के एवढीच राहील. याचा थेट फटका ओबीसी समाजाच्या तरुणांना होईल. आजही मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाजाचा घटक अनेक सुविधांपासून वंचित आहे. शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणा ओबीसी समाजामध्ये अद्यापही दूर झालेला नाही. त्यातच नवीन आयोगाच्या अहवालानुसार टक्केवारी कमी झाल्यास समाजाच्या सोई-सुविधा कमी होती आणि याचा फटका येणाऱ्या पिढीला बसेल असे मत ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा - Gujarat hooch tragedy : गुजरातमध्ये विषारी दारुमुळे 28 जणांचा मृत्यू, 50 जण रुग्णालयात
