मुंबई - मुंबईमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे नागरिक आर्थिक अडचणीचा सामना करत आहेत. दरम्यान, मुंबई महापालिकेने मालमत्ता कर आणि पाणी कर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. याला सर्व पक्षांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे ही दरवाढ पालिका प्रशासनाला करता आलेली नाही. तसेच, आता पालिका प्रशासनाने मुंबईतील (२०१४)नंतरच्या सर्व इमारतींकडून 'अग्निसुरक्षा शुल्क' घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सुमारे (१० ते १५)रुपयापर्यंत प्रति चौरस मीटर शुल्क आकारले जाणार आहे. या करवाढीचा काँग्रेस आणि भाजपाने विरोध केला आहे.
फायर सेफ्टी टॅक्स काय आहे?
मुंबई महापालिकेने (२००८)च्या फायर सेफ्टी अ‍ॅक्ट’नुसार अग्निसुरक्षा शुल्क घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये वृद्धाश्रम, अंधाश्रम अशा आस्थापनांना वगळून निर्णय घेण्यासाठी हा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र, यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पालिकेने आपल्या अधिकारात अग्निसुरक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विधी खात्याचा सल्ला घेण्यात आला. याबाबत अग्निशामक दलाने परिपत्रकही जारी केले आहे. पालिकेने घेतलेल्या या निर्णयानुसार (२०१४)नंतर बांधकाम केलेल्या सर्व इमारतींना अग्निसुरक्षा शुल्क आता भरावे लागणार आहे. इमारतीचा जेव्हा ताबा प्रमाणपत्र दिले जाईल, त्यावेळी विकासकाकडून हे शुल्क एकदाच घेतले जाईल. मात्र, एकाचवेळी आकारण्यात येणार्‍या शुल्काच्या एक टक्का शुल्क प्रत्येक वर्षी संबंधित मालकाला भरावे लागणार आहे. पालिकेने विधी खात्याच्या सल्ल्यानुसार आपल्या अधिकारात अग्निसुरक्षा शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी यंत्रणांनाही कर लागू
यामध्ये (६ जून २०१५)नंतर म्हाडा, एमएमआरडीए, एसआरए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशा अन्य प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असलेल्या इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा शुल्क लागू राहणार आहे. एकूण क्षेत्रफळ, रहिवासी क्षेत्रफळ आदी वर्गवारीनुसार हे शुल्क आकारले जाणार आहे. यात रहिवासी इमारती, हॉटेल, व्यावसायिक आस्थापने यांचे अग्निसुरक्षा शुल्क वेगवेगळे असेल. तसेच, अग्निसुरक्षा शुल्कामध्ये जमा होणार्‍या रकमेतील काही ठराविक रक्कम राज्य सरकारलाही दिली जाणार असल्याचे, पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. वसूल होणार्‍या रकमेचा उपयोग अग्निशामक दलाचे अद्ययावतीकरण व 'मजबुतीकरणा'साठी केला जाणार आहे. अग्निसुरक्षा शुल्क अग्निसुरक्षा दलासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
'काँग्रेसची कारवाढील विरोध'
सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक राहिलेला नाही. प्रसाशनाला जाब विचारण्यासाठी सत्ताधारी हतबल आहेत. सत्तेत शिवसेना आहे. ते गप्पा का बसतात. त्यांनी याबाबत विचारले पाहिजे. करवाढ, शुल्कवाढ करताना स्थायी समितीसह सभागृह आणि महापौरांची मंजुरी घेतलीका? याची विचारणा का करत नाहीत, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबईकरांना जास्तीत जास्त कर लावण्याचे यामध्ये दिसत आहे. काँग्रेसचा या करवाढीला विरोध आहे. असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
'५ हजार कोटींचा घोटाळा'
मुंबईकरांकडून ५ हजार कोटी रुपये वसुलीचा आदेश पालिकेने काढला आहे. हा कर राज्यात आधीही वसूल केला जात होता. पालिका अधिकारी, फायर अधिकारी आणि विकासक यांनी हा ५ हजार कोटींचा घोटाळा केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पात्र लिहले आहे. जबाबदारी निश्चित करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे पालिकेतील पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी केली आहे.
