मुंबई - मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला बहुचर्चित बुलेट ट्रेन प्रकल्प ( Bullet train project ) आता मार्गी लागण्याची शक्याता आहे. महाराष्ट्रात नविन मुख्यमंत्री ( New Chief Minister of Maharashtra ) सत्तेवर येताच त्यांनी पहिल्याच बैठकित मेट्रोसाठी ( Mumbai Metro ) आरेच्या जागेतच कारशेड होईल, असा निर्णय घेतला आहे. कालपर्यंत विरोध करणारे एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde )आज हा निर्णय घेतला आहे. तर, जलशिवार योजना ( Jalshiwar Yojana ) पुन्हा सुरू करण्याचे संकेतही देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) यांनी पहिल्याच बैठकित दिले आहेत. त्यामुळे आता केंद्राचे रखडलेले प्रकल्प पुर्णत्वास जाणार याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
ठाकरे सरकारचा बुलेट ट्रेनला विरोध -
गेल्या अडीच वर्षात ठाकरे महाविकास आघाडी सरकारने बुलेट ट्रेनला राज्यात विरोध केला होता. काही झाले तरी महाराष्ट्राच्या छाताडावर बुलेट ट्रेन धावू देणार नाही, असा ठाकरी बाणा त्यानी घेतला होता. ज्या शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाला विरोध आहे त्या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी राज्य सरकार आहे असा, थेट विरोधाचा पवित्रा ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र, आता नविन सरकार सत्तेत येताच बुलेट ट्रेनचा प्रकल्पही सुसाट वेगात धावणार आहे.
हेही वाचा - Thackeray On Mumbai : माझ्यावरचा राग मुंबईवर काढू नका, उद्धव ठाकरेंचे नव्या सरकारला आवाहन
काय आहे बुलेट ट्रेन प्रकल्प ?
राज्यात मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ३०० हेक्टर भूसंपादन झाले आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांना एकूण २ हजार २४८ कोटी रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. अशी माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने ( National High Speed Rail Corporation ) दिली आहे. पालघर तसेच ठाणे जिल्ह्यात भूसंपादनाला काहीशी गती मिळाली असतानाच मुंबईत मात्र बुलेट ट्रेन ( Bullet train ) स्थानकासाठी झगडावे लागत आहे. मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ( Mumbai to Ahmedabad bullet train ) प्रकल्पासाठी ठाणे, पालघर जिल्ह्याबरोबरच मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील एकूण सरकारी व खासगी ४३३.८२ हेक्टर जमिन लागणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील २२ गावे, पालघर जिल्ह्यातील ७३ गावे तसेच मुंबईतील दोन ठिकाणांमधील खासगी भूसंपादन नॅशनल हायस्पीड रेल्वेला करावे लागत आहे.
भूसंपादनाला स्थानिकांकडून विरोध - सुरुवातीला ठाणे तसेच पालघर जिल्ह्यातील भूसंपादनाला स्थानिक व लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होत असतानाच आता याच भागातून भूसंपादनाला काहीशी गती मिळू लागली आहे. यामध्ये ज्या प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित केली जात आहे. आता प्रकल्पग्रस्तांना चांगला मोबदला दिला जात आहे.
किती लोकांना दिला मोबदला ? राज्यात आतापर्यंत ४३३ हेक्टर पैकी राज्यात ३०० हेक्टर भूसंपादन झाले आहे . ठाणे जिल्ह्यात १९०.०७ हेक्टर पालघर जिल्ह्यात ११०.४१ हेक्टर भूसंपादन झाले आहे. तर, मुंबई उपनगरीय मार्गावरील लागणारी जागा अद्यापही संपादित झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. राज्यात २००१ खासगी भूखंडासाठी २ हजार २४८ कोटी ७८ लाख रुपये मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला आहे
बीकेसी स्थानक, बोगद्यासाठी निविदा नाहीच - वांद्रे कुर्ला संकुल ( BKC ) येथील भुयारी स्थानक आणि या स्थानकापासून ते कल्याण शिळफाटा असा २१ किलोमीटरचा बोगदाच्या कामासाठी निविदा काढली जाणार होती. परंतु नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडून त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. अद्यापही निविदा काढण्यात आल्या नसल्याची माहीती कॉर्पोरेशनकडून देण्यात आली. वांद्रे कुर्ला संकुल येथील जमिन एमएमआरडीएद्वारा हस्तांतरीत करतानाच वन खात्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच निविदा काढली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
४.९० हेक्टर जागेत स्थानक उभारले जाणार - बुलेट ट्रेन प्रकल्पात सुरुवातीचे स्थानक असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे भुयारी स्थानक होणार आहे. ४.९० हेक्टर जागेत स्थानक उभारले जाणार असून त्यासाठी १ हजार ८०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बोगद्याचे काम, स्थानक इमारत, अन्य तांत्रिक कामे मोठ्या प्रमाणात केली जाणार आहे. १६ बुलेट ट्रेनसाठी सहा फलाट तसेच प्रवासी सुविधांसह आकर्षक असे भुयारी स्थानक उभारण्याचे नियोजन आहे; परंतु प्रत्यक्षात या कामाला सुरुवात झालेली नाही. या निविदेला ११ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
तारीख अद्याप निश्चित नाही - या बोगद्याची खोली २५ ते ४० मीटर एवढी असेल. हा भुयारी मार्ग ठाणे खाडीमार्गे जाईल. २१ किलोमीटरपैकी सात किलोमीटरचा भुयारी मार्ग हा समुद्राखालून असून हे काम करण्यासाठी ऑस्ट्रियन पद्धत अवलंबली जाणार आहे. हे काम तीन टप्प्यांत केले जाईल; परंतु त्याचीही निविदा रद्द झाल्याने या कामालाही विलंबच होणार आहे. प्रशासकीय कारणास्तव या निविदा रद्द करण्यात आल्या असून त्याची नवीन तारीख अद्यापही निश्चित नाही. त्यामुळे मुंबईतून सुरुवात होणारी ही दोन्ही कामे रखडली आहेत.
आता मिळणार प्रकल्पाला गती ? राज्यात ठाकरे सरकार असताना रखडलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला आता पुन्हा हिरवा कंदिल मिळणार असून कामाना गती मिळणार असल्याची चर्चा आहे. कोरोनाचे केंद्र स्थानकाच्या जागेवरून आता हटवण्यात येण्याची शक्यता असून या स्थानकाचे कामही लवकरच सुरू होईल. नविन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास आग्रही असतील त्यामुळे त्याला गती मिळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.
हेही वाचा - Punjab Lok Congress: कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा 'पंजाब लोक काँग्रेस' भाजपमध्ये विलीन होणार
