मुंबई - मुंबईमधील भूमिपुत्र असलेल्या कोळी समाज राहत असलेल्या कोळीवाड्याना झोपडपट्टी म्हणून घोषित करून त्या ठिकाणी एसआरए प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न बिल्डरकडून केला जात आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून गावठाणातील रहिवाशांना नोटिसा दिल्या आहेत. यासंदर्भात गावठाणातील रहिवाशांनी न्यायालयात दाद मागितली असून त्यावर लवकरच अंतिम सुनावणी होणार आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण -
मुंबई शहर विभागाची हद्द शिव म्हणजेच सायन पर्यंत आहे. शिव येथील कोळीवाडा, भंडारवाडा, आगरदांडा हे परिसर कोळी, आगरी, भंडारी समाजाचे गावठाण आहे. हे गावठाण असल्याचे सन १६५० पासूनचे पुरावे पालिका आणि महसूल विभागाकडे आहेत. १६७० मधील शिव कोळीवाडा, १९०६ ते १९५३ चे मुंबई जिल्हाधिकारी आणि मुंबई इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टच्या १९३९ सालच्या कागदपत्रांमध्ये नोंदी आढळतात. हे विभाग गावठाण असल्याचे पालिकेच्या नोंदित असतानाही एका बिल्डरच्या दबावाखाली या गावठाणाला झोपडपट्टी घोषित करून एसआरए प्रकल्प राबविण्याचा अट्टाहास पालिका करते आहे. या विरोधात रहिवाशांनी सन २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने एसआरए प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत गावठाणातील कोणतेही बांधकाम पाडू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
विधानसभेत तारांकित प्रश्न -
सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात, 'शिव कोळीवाडा, भंडारवाडा यांचा गावठाणात समावेश होत असून उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका क्रमांक ५५/२०१९ अन्वये गावठाणातील घरांना स्थगिती दिली आहे, हे खरे आहे काय, तसेच गावठाणातील एसआरए प्रकल्पात पालिकेकडून रहिवाशांना नोटीसा देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?', अशी विचारणा आमदार रमेश पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली होती. पालिकेने या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरात 'अंशत: खरे आहे', असे स्पष्ट करत गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. घरांना न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे मान्य केले आहे. गावठाणातील जमिनीची मालकी पालिकेची असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यानुसार भाडेकरू व झोपडीधारकांनी स्थापन केलेल्या शिव कोळीवाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्थे (नियोजित) करिता विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३ (७) अन्वये लगतच्या ओंकार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसोबत ३३ (१०) एकत्रित विकास करण्यासाठी ३० मे २०१४ रोजी एसआरएला पत्र दिले असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
जमिनीवर पालिकेचा अधिकार नाही -
गावठाणातील जमिनी या वैयक्तिक मालकीच्या असून त्यावर पालिकेचा अधिकार नाही. हे सिद्ध करणारे असंख्य पुरावे आम्ही न्यायालयात सादर केले आहेत. न्यायालयाच्या निकालात हे स्पष्ट होईल. पालिकेचे अधिकारी बिल्डराच्या दबावाखाली काम करत असून मुंबईचे भूमिपुत्र असलेल्या समाजाला त्यांच्या मूळ जागेपासून दूर करण्याचा हा डाव आहे, असा दावा रहिवाशांसाठी लढा देणारे बाॅम्बे ईस्ट इंडियन असोसिएशनचे अॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी केला आहे.
हेही वाचा - कोरोनाचा वाढता आलेख, मुंबई पुन्हा लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर!
हेही वाचा - छत्तीसगडमध्ये भुसुरुंग स्फोटात नागपूरचा जवान हुतात्मा
