मुंबई - काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (State Cabinate Decision ) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यापैकीच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भिलारच्या धर्तीवर ‘पुस्तकांचे गाव’ (Book Village ) ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
- योजनेसाठी १९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद -
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या ( State Cabinate Meeting Decision ) चर्चेनुसार 'पुस्तकांचे गाव' ही योजना विस्तारीत स्वरूपात सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात सहा महसुली विभागात आणि नंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात 'पुस्तकाचे गाव' सुरु करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव व्हावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackarey In Cabinate Meeting ) यांनी दिल्या होत्या. योजनेसाठी १९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुस्तकाचे गाव हा उपक्रम सुरु करताना पर्यटनस्थळ, तीर्थक्षेत्र असलेले, वाड:मयीन चळवळ, साहित्यिक वैशिष्ट्य असलेले गाव, केंद्र, राज्य संरक्षित स्मारक, कृषी पर्यटनाचे केंद्र असलेले, पुस्तकाचा खप अधिक असलेले गाव निवडले जाईल. यामध्ये संत गाडगेबाबा पारितोषिक प्राप्त गावे, आदर्श गाव, तंटामुक्त, पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता यासारख्या शासनाच्या अभियानात योजनेत पात्र ठरलेली पुरस्कार प्राप्त केलेली गावेही निवडता येतील. असे करताना गावातील लोकांचा सहभाग आणि इच्छाशक्ती ही लक्षात घेतली जाईल. यासाठी मराठी भाषा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक १९ कोटी ७९ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
- मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वाचे निर्णय -
राज्यात लोकसंख्या झपाट्याने वाढते आहे. त्यामुळे राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवर उप सचिव तथा उप संचालक, नगररचना संवर्गाचे १ पद निर्माण करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात सातत्याने नागरीकरण वाढत आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपालिका किंवा नगरपंचायत स्थापन झाल्या आहेत. नवनगर प्राधिकरणांची स्थापना, वाढत्या शहरांचे विकास आराखडे आणि इतर विविध योजनांमुळे नगर विकास विभागाकडील कामकाज मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. नगरविकास विभागाला यामुळे मनुष्यबळाची गरज भासत आहे. त्यादृष्टीने नगररचना विभागासाठी उप संचालक, नगररचना तथा उप सचिव पद निर्मिती करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.
- 10 हजार किमीच्या रस्त्यांची होणार कामे -
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्ते बांधणीची कामे हाती घेतले जाणार आहेत. 2020 ते 2024 कालावधीतपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आले आहे.
- रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा -
रस्ते विकास आराखडा 2001-2021 या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी 2 लाख 36 हजार 890 किमी इतकी आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1, 2 व 3 तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित रस्त्यांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत खूप कमी आहे. राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा-2 राबवण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत समावेश नसलेल्या आणि दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा, यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 1 च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारताना, दुरुस्ती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचाही सुधारण्याच्या अंगाने विचार केला आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार असल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
- वर्दळीच्या रस्त्यांना प्राधान्य -
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 मध्ये 10 हजार किलोमीटर इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट पुढील 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. यात दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकूण लांबी व त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांच्या लांबीच्या प्रमाणात त्या-त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील कामांचा विचार केला जाणार आहे. यात 500 हून अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येईल. महानगरपालिका,साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळु-खडीच्या खदाणी, मोठ्या नद्या, अधिकृत औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरापासून 10 किमीच्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 किमीच्या मर्यादेत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची धावपट्टी 5.50 मी. घेण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या कामांचे हे संकल्पन IRC 37-2018 नुसार करण्यात येणार आहे. याशिवाय निवड झालेल्या रस्त्यांवरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसच्या फेऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात येईल. म्हणजेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. रस्त्यांची निवड ही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 प्रमाणे जिल्हा स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल.
