मुंबई - महापालिकेच्या प्रभाग वाढीला विरोध करणाऱ्या भाजप नगरसेवकांच्या याचिकेवर (BJP Corporator File Petition On BMC Ward) आज गुरुवार (दि.9) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay Highcourt) सुनावणी झाली आहे. यादरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला 21 डिसेंबरला उत्तर देण्याचे आदेश (Bombay Highcourt On BJP Corporators Petition) दिले आहेत. या याचिकेवर 22 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
असा होता याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद -
मुंबई महापालिकच्या आगामी निवडणुकीसाठी एकूण महापालिकेच्या वाढीव 9 प्रभागांच्या विरोधात भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आधी महापालिकेत 227 वॉर्ड संख्या होती. पण राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकूमनंतर (State Government GR on BMC Ward) एकूण वॉर्ड संख्या 236 झाली. याविरोधात याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 21 तारखेपर्यंत आपली बाजू मांडायला सांगितले आहे. न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर आज ही सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने युक्तीवाद करताना अॅड. परांजपे यांनी 'जागा लोकसंख्येच्या आधारावर ठरतात. जागांची फेरबांधणी हे जनगणनेच्या आधारावर असून फेरबांधणीचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीच्या राखीव जागा एकूण जनगणनेच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवल्या जातात', असे स्पष्ट केले. तसेच 2011 च्या जनागणानेनुसर 2016 साली प्रभागाची पुनःरचना करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे 2017 ला मुंबई महापालिकेची निवडणूक (BMC Election) झाली आहे. 2021 ची जनगणना झाली नसल्याने नवीन डाटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे जागा वाढवता येणार नाही, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
प्रभाग संख्या वाढीचा निर्णय -
मुंबई महापालिकेत 227 प्रभाग आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारे तसेच काही विभागात कमी जास्त लोकसंख्या असल्याने मुंबईतील प्रभागांची संख्या 9 ने वाढवण्यास परवानगी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. प्रभागांची वाढ झाल्याने मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 236 होणार आहे. महाविकास आघाडीच्या मंजुरीच्या 15 दिवसांनंतर मुंबई महापालिकेला अध्यादेश प्राप्त झाले आहेत. अध्यादेश प्राप्त होताच मुंबई महापालिकेने प्रभाग रचनेची तयारी केली असून पुढील 10 दिवसांत मसुदा निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येणार आहे.
22 डिसेंबररोजी पुढील सुनावणी -
2017 मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीत प्रभागांची संख्या का वाढवण्यात आली. त्यावेळी ही 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे शिवसेनेची 4 टक्के संख्या वाढली होती. त्यामुळे 2017 च्या निवडणुकीत प्रभाग संख्येत का वाढ केली नाही, असा सवाल भाजपाने उपस्थित केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग संख्या वाढीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भाजपाच्या नगरसेविका राजेश्री शिरवडकर व नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी 22 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - Bipin Rawat chopper crash : लष्करप्रमुख जनरल नरवणे होणार चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ?
