मुंबई - कोरोना संदर्भातील याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता ह्यांच्या खंडपठासमोर ही सुनावणी करताना राज्यासह देशभरामध्ये म्यूकरमायकोसिस म्हणजेच काळी बुरशी किंवा ब्लॅक फंगस ह्या रोगाच्या प्रादुर्भावाचां तसेच सरकराने केलेल्या उपाययोजना बद्दल युक्तीवाद करण्यात आले.
'काळ्या बुरशीचा आजार हा कोरोनापेक्षा भयंकर'
प्रशासनाकडे यावरील औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध नाही, अशी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात माहिती दिली. त्यावर "काळ्या बुरशीवर कोणतं औषधं उपयोगी आहे?, पुणे, सांगली, साता-यानंतर आता काळ्या बुरशीचा आजार मुंबईतही पसरू लागलाय" अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला करण्यात आली.
म्यूकरमायकोसिसला महामारी घोषित
"कालपर्यंत राज्यात 3200 म्यूकरमायकोसिसनं बाधित रूग्णांची नोंद झाली असून राज्य सरकारनं या आजारालाही महामारी घोषित केलंय" अशी माहिती केंद्र सरकार आणि राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ह्यांनी दिली.
सध्या केवळ 7 या औषधाचे उत्पादक कार्यरत आहेत. त्यामुळे तुटवडा आहे. हे औषध तयार होण्यासाठी 20 दिवसांचा कालावधी लागतो. राज्यात हाफकिन बायोफार्मामध्ये या औषधाचं उत्पादन सुरू करण्यात आलं आहे. 6 जूनपर्यंत राज्यासाठी 40 हजार कुप्या उपलब्ध होतील. प्रत्येक रुग्णाच्या तब्येतीनुसार त्याला 4 ते 6 डोस देण्याची गरज असते. त्यामुळे राज्याला दिवसाला 40 हजार कुप्यांची गरज आहे. केंद्राकडून आम्हाला काही दिवसांपूर्वी 7 हजार कुप्या मिळाल्या. मात्र त्यानंतर आम्हाला एकही कुपी मिळाली नाही. राज्यात हाफकिनमध्ये तयार होणारा औषधाचा साठाही आम्हाला केंद्र सरकारकडेच सोपवावा लागतो.
अँपोथेरेसिन-बी इंजेक्शन बाहेरुन आयात करण्याचा प्रयत्न
"राज्यात सध्या म्युकरमायकोसिसवर 131 रुग्णालयात मोफत उपचार सुरू असून राज्य सरकारने तसा अध्यादेश जारी केलेला आहे. म्युकरमायकोसिससाठी लागणारं अँपोथेरेसिन-बी इंजेक्शन देखील राज्यासाठी बाहेरुन आयात करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे," असं महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं. यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असल्यास ती तात्काळ देण्यात यावी, असं यावर हायकोर्टाने म्हटलं.
