मुंबई: कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये पती आणि नातेवाईकांकडून पत्नीवर करण्यात येणाऱ्या अत्याचार नंतर गुन्हे दाखल करण्यात येतात. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A अंतर्गत हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी न्यायालयात येत असतात. दिवसाला 10 गुन्हे रद्द करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात येत असतात. यावर एका प्रकरणात सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती यांनी असे निरीक्षण नोंदवले. केंद्र सरकारला Central Govt हा गुन्हा सौम्य करण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नुकतेच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना या विषयावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यास सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयामध्ये धाव महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये ट्रायल कोर्टाच्या परवानगीने फौजदारी खटला समाप्त करण्यासाठी पक्षांमधील समझोत्यानंतर कलम 498A एकत्रित करण्यायोग्य करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया CRPC मध्ये राज्य सुधारणा प्रस्तावित केली. हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. 36 वर्षीय पती त्याची आई आणि बहिणीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. ज्यामध्ये त्याच्या 35 वर्षीय पत्नीने पुणे पोलिसांत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा. याकरिता उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.
न्यायालयाने नमूद केले पतीचे वकील दत्ता माने यांनी सांगितले की, हा वाद सौहार्दाने मिटवला असून या वर्षी 6 ऑगस्ट रोजी परस्पर संमतीने स्वाक्षरी केली. संमतीच्या अटींनुसार पत्नीला पूर्ण अंतिम सेटलमेंट म्हणून 25 लाख रुपये द्यावे लागतील. ज्यापैकी त्याने आधीच 10 लाख रुपये दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. गुन्हा रद्द करताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की दररोज अशा अनेक याचिका येतात. ज्यामुळे न्यायालयावरील कामाचा ताण तर वाढतोच पण पक्षकारांना त्रास होतो. जे अनेकदा मुंबईबाहेरून प्रवास करतात.
न्यायालयाने म्हटले आम्ही लक्षात घेऊ शकतो की, आमच्याकडे दररोज किमान 10 याचिका अर्ज संमतीने कलम 498A रद्द करण्याची मागणी करतात. कारण 498A हा न भरता येणारा गुन्हा आहे. संबंधित पक्षकारांना ते जिथे राहत असतील. तिथून वैयक्तिकरित्या न्यायालयासमोर यावे लागेल ज्यात गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांना प्रवास खर्च खटल्याचा खर्च आणि शहरातील मुक्कामाचा खर्च याशिवाय प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. पक्षकार काम करत असल्यास त्यांना एक दिवस सुट्टी घ्यावी लागते, असे न्यायालयाने म्हटले. पक्षकारांना होणार्‍या त्रासाव्यतिरिक्त जर कलम 498A न्यायालयाच्या परवानगीने जोडण्यायोग्य केले गेले. तर न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाचू शकेल असे त्यात म्हटले आहे.
