मुंबई - सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलच्या संदर्भात पोलीस खात्यातील माजी अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान 'एनबीएसए'ची मार्गदर्शक तत्त्वे इतर वृत्तवाहिन्यांना लागू का करण्यात येत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. देशात विविध वाहिन्यांवर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांच्या संदर्भात 'एनबीएसए'ची मार्गदर्शक तत्वे सर्व वाहिन्यांना लागू करण्यात आली आहेत. मात्र, एनबीएसएची सदस्यता वृत्तवाहिन्यांना नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयत केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. यावर न्यूज 'ब्रॉडकास्ट स्टॅंडर्ड ऑथोरिटी'ची मार्गदर्शक तत्वे वृत्तवाहिन्यांवर सरकार का अमलात का आणत नाही, सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
माहिती व प्रसार मंत्रालयाकडे वृत्तवाहिन्यांच्या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारी न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टॅंडर्ड ऑथोरिटीकडे पाठवण्यात आल्या होत्या का ? आणि जर त्या पाठवण्यात आलेल्या आहेत, तर यासंदर्भात किती वृत्तवाहिन्यांवर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आज पर्यंत बंदी घातली आहे ? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या प्रश्नावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
