मुंबई : सरकारने बंदी घातलेल्या टिकटॉक या प्रसिद्ध ऍपची मालकी असलेल्या बाईटडान्स या चीनी कंपनीने आपली दोन खाती रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. बाईटडान्सचे गोठविलेले दोन बँक खाते सुरू करण्यासाठी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिट खात्यात 78.91 कोटी जमा करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
बाईटडान्सचा युक्तिवाद
मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एसपी देशमुख आणि अभय आहूजा यांनी बाईटडन्सच्या कायदेशीर प्रतिनिधींना याची माहिती दिली. बाईटडन्सची दोन बँक खाती जीएसटी अधिकाऱ्यांनी गोठविली होती. ज्यात कंपनीच्या 78.91 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कंपनीच्या वतीने वकील रफिक दादा यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. 'बँक खात्यांमधील सर्व पैसा गोठविला आहे. यात वैद्यकीय विमा आणि कर्मचार्‍यांचे पगार अडकले आहेत. मी कायद्याचा सामना करू शकतो, परंतु मी पूर्वग्रहांना सामोरे जाऊ शकत नाही. मला या प्रकरणाचे काही निराकरण होणे आवश्यक आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून कार्यवाही सुरू आहे आणि आम्ही ऑडिट केलेल्या खात्यांसह सर्व काही दिले आहे आणि तरीही ते अचानक खाती गोठवतात' असे रफिक दादांनी कोर्टाला यावेळी सांगितले.
हे राष्ट्रिय हितांच्या रक्षणासाठीच
कर प्राधिकरणातर्फे हजर झालेले वकील प्रदीप जेटली आणि जितेंद्र बी मिश्रा म्हणाले, “कंपनीने उपस्थित केलेले सर्व वाद अधिकाऱ्यांसमोर उभे केले जाऊ शकतात आणि ते त्यावर विचार करण्यास बांधील आहेत. बंदी घातल्यामुळे कोणताही व्यवसाय होत नाही आणि या कंपनीच्या पुनरुज्जीवनाला वाव नाही. आमच्या तपासणी दरम्यान आम्ही हे एकत्र केले आहे. कंपनी पळून जाण्याची शक्यता आहे म्हणून हे फक्त भारत सरकारच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी केले गेले आहे. कंपनीने यापूर्वीही कामे बंद करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. जीएसटी अधिकाऱ्यांमार्फत प्रक्रिया झाली. आम्ही तपास केला आहे, आम्ही निवेदने नोंदविली आहेत” असा युक्तिवाद कर प्राधिकरणाच्या वकिलांकडून करण्यात आला.
हेही वाचा - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार - गृहमंत्री वळसे पाटील
