मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळं नारायण राणे यांना संमेश्वरमध्ये अटक केली होती. रात्री उशिरा महाड कोर्टानं त्यांना जामीन दिला. मात्र, राणे यांच्या विधानामुळं काल महाराष्ट्रात दिवसभर शिवसेनेने आंदोलने केली. आता १७ सप्टेंबरपर्यंत नारायण राणेंना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. तसेच तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे.
हेही वाचा - केंद्रीय मंत्री राणेंची जनआशीर्वाद यात्रा पुढे ढकलली; सिंधुदुर्ग भाजप जिल्हाध्यक्षाची माहिती
- १७ सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश -
उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या वक्तव्यामुळे संबंधित सगळ्या गुन्ह्यांत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याची मागणी कोर्टात केली होती. पण, याचिकेत केवळ नाशिक गुन्ह्याचा समावेश असल्याने याच प्रकरणात कारवाई न करण्याची सरकारची हमी सरकारी पक्षातर्फे देण्यात आली आहे. न्यायालयानेही सरकारचे म्हणणे मान्य करत, १७ सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नारायण राणे यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तसेच तोपर्यंत नारायण राणेंना अटक करण्यात येणार नसल्याची तसेच त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना 17 सप्टेंबरपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.
- काय आहे प्रकरण?
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जनआशीर्वाद यात्रे दरम्यान मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यानंतर संतप्त झालेल्या शिवसैनिकांनी राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यात नारायण राणेंविरोधात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यामध्ये महाड, नाशिक, पुण्याचा समावेश आहे. मात्र, हे सर्व गुन्हे रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका नारायण राणेंनी हायकोर्टात केली होती आणि त्यावर आज सुनावणी झाली.
हेही वाचा - मी तुम्हाला पुरून उरलो, आता चांगल्या शब्दांत टीका करणार - नारायण राणे
