मुंबई - केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला (Narayan Rane plea unauthorised construction) आहे. नारायण राणे यांच्या मालकीच्या कंपनीने जुहू येथील त्यांच्या आठ मजली अधीश बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी केलेला दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश देण्याची विनंती फेटाळून लावली (Bombay HC dismisses Narayan Rane plea) आहे. तसेच अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नारायण राणेंना 10 लाखांचा दंड - नारायण राणे यांना उच्च न्यायालयाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले, असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस (Bombay HC dismisses plea) बजावली.
मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर महापालिकेने तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार शिवसेनेने सूडबुद्धीने सुरू केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता.
नारायण राणे यांनी जूनमध्ये मुंबई मगापालिकेकडे बंगला अधिकृत करण्यासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज पालिकेने फेटाळला होता. त्यानंतर राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पहिला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. राणेंच्या कंपनीने दाखल केलेल्या दुसर्‍या नियमितीकरणाच्या अर्जावर विचार करण्यास कोणताही अडथळा नसल्याचे बीएमसीने न्यायालयात सांगितल्यावर न्यायालयाने पालिकेवर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला पावित्र्य नाही का ? महापालिका उच्च न्यायालयाच्या वरती आहे का ? पुन्हा आम्ही काही ऑर्डर पास करू आणि पुन्हा तुम्ही वेगळी भूमिका घ्याल, अशा शब्दांत पालिकेला भूमिका बदलल्यामुळे धारेवर धरले. दरम्यान या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत राणे यांच्या बंगल्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, राणे यांनीदेखील बंगल्यामध्ये अतिरिक्त काम करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले (unauthorised construction Adhish bungalow in Juhu) होते.
काय आहे याचिका - नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने आलिशान निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली. राणेच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीज या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचे वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसे बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावे लागेल, असा इशारा नोटीसीमार्फत देण्यात आला होता.
मात्र, या नोटीसीला राणेंकडून तात्काळ आव्हान देण्यात आले. बंगल्याची योजनांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स एफएसआयशिवाय मंजूरी देण्यात आली होती. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सदर परवानगी नसल्याचे सांगत पालिकेने अर्ज फेटाळला होता. तसेच कथित अनधिकृत कामाच्या प्रस्तावित नियमनासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी एमसीझेडएमए कडून पूर्व-मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. मात्र हा आक्षेप पालिकेने याआधीच घ्यायला हवा होता. मात्र तो आदेशात उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करावा, तसेच बंगल्याचे बांधकाम 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राणेंनी याचिकेत केली आहे.
