Bombay HC to MH government : कोरोनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना मदत का नाही; मुंबई हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

कोरोनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर ही अद्यापही मदत का दिली नाही असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ( Bombay HC to MH government) फटकारले.

मुंबई - कोरोनामूळे मृत्यू झालेल्यांना भरपाई संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक संस्था प्रमेय फाऊंडेशन यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. कोरोनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना अद्यापही मदत का दिली नाही असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ( Bombay HC to MH government) फटकारले.

झोपडपट्ट्यांमधील हजारो लोकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज दिला असताना किंवा पोस्टाने अर्ज पाठवले असतानाही प्रशासनाकडून ऑनलाईन अर्जच मागवून भरपाईच्या रकमेपासून वंचित ठेवले जात आहे, असे दर्शवणारी प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनची जनहित याचिका होती. करोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबापर्यंत राज्य सरकारने स्वत: पोहोचून त्यांना ५० हजार रुपयांच्या भरपाईची आर्थिक मदत पोचवावी, असा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा गाभा आहे. मग सरकारी प्रशासन ताठर भूमिका का घेतेय? असे मुंबई हायकोर्टाने फटकारले. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून तीन दिवसांत आवश्यक त्या सूचना घेऊन योग्य तो तोडगा मांडू, अशी ग्वाही मुख्य सरकारी वकिलांनी दिल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर पुढील सुनावणी 27 जानेवारी रोजी होणार आहे.
हेही वाचा - Omicron Mutations : ओमायक्रॉनचे तीन नवे म्युटेशन वाढवणार चिंता? 'निरी'त संशोधन सुरू