मुंबई - महानगरपालिकेने जुलै महिन्यापासून रस्त्यावर कोठेही वाहन पार्क केल्यास दंड वसूल करण्याचा इशारा दिला आहे. याचे पडसाद शुक्रवारी सुधार समितीत उमटले. सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत आधी सुविधा द्या, नंतर पार्किंगसाठी दंड वसूल करावा, तोपर्यंत पालिका आयुक्तांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
जुलैपासून ठरवून दिलेल्या ठिकाणी वाहन पार्क करावे अन्यथा त्या पार्किंगच्या एक किलोमीटर परिसरात वाहन पार्क केल्यास १ ते १० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. याचे पडसाद स्थायी समितीनंतर सुधार समितीत उमटले. काँग्रसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यात महापालिकेला विकासकांना दिलेल्या भूखंडांच्या बदल्यात ५९ हजार वाहने पार्किंग करता येतील इतके भूखंड मिळणार होते. ते पालिकेने ताब्यात का घेतले नाही, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली.
विकसकांकडून महापालिकेला पार्किंगसाठी ७९ प्लॉट मिळणार होते. त्यापैकी २६ भूखंड मिळाले असून ५३ भूखंड मिळायचे बाकी आहेत. ते अद्याप मिळालेले नाहीत. हे भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर बहुमजली पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून द्या. त्या पार्किंगच्या ठिकाणी नागरिकांना पार्किंग करायला लावा, त्यानंतरही इतर ठिकाणी वाहने पार्क केल्यास दंड वसूल करा, अशी मागणी आझमी यांनी केली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसताना, रस्त्यावर खड्डे असताना पार्किंगसाठी दंड लावणे हा मुंबईकरांवर अन्याय असल्याचे आझमी म्हणाले.
ही तर पालिकेची हिटलरशाही -
मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर मानखुर्द शिवाजी नगर हा विभाग आहे. या विभागात पार्किंग सुविधा नसल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने पार्क केली जातात. यामुळे ट्रॅफिक होते. मानखुर्द शिवाजी नगर हा विभाग पालिकेच्या एम पूर्व कार्यालयाच्या हद्दीत येतो. एम पूर्वच्या हद्दीत अनेक मोकळे भूखंड आहेत. या मोकळ्या भूखंडावर पार्किंगची सुविधा देण्याची मागणी केली. मात्र, त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. पार्किंगची सुविधा न देता दंड आकारणे ही पालिकेची हिटलरशाही आहे, असे समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविका रुक्साना सिद्दीकी यांनी म्हटले आहे.
