मुंबई - मुंबईत लोकसंख्येच्या प्रमाणात झाडांची संख्या कमी आहे. यामुळे ऑक्सिजनची निर्मिती कमी होते. पर्यावरणाचा ऱ्हासही होतो. पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी व हिरवळ वाढविण्यासाठी बिल्डरांना २ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर इमारती उभारताना त्या इमारतींमध्ये टेरेस, व्हर्टिकल गार्डन बंधनकारक ( Terraces vertical gardens binding in buildings ) करणारे धोरण मुंबई महापालिकेने प्रस्तावित केले ( BMC Proposed Policy ) आहे.
टेरेस, व्हर्टिकल गार्डन
राज्याच्या पर्यटन व पर्यावरण विभागाच्या मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून आदित्य ठाकरे ( Minister Aaditya Thackeray ) यांनी मुंबईतील पर्यावरणाला, प्राधान्य दिले आहे. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे, पर्यावरणपूरक आणि राहण्यास योग्य असे शहर बनविण्यावर राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, आयुक्त, उद्यान विभाग आणि अन्य प्राधिकरणांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबईत हिरवळीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी २ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवरील इमारतींमध्ये टेरेस,व्हर्टिकल गार्डन बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ज्या परिसरातील नागरिकांना व मुलांना उद्यानाच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे, त्यांना पालिकेच्या प्रस्तावित धोरणामुळे आता इमारतीमधील टेरेसवर बिल्डरांकडून उभारण्यात येणाऱ्या टेरेस, व्हर्टिकल गार्डनचा मोठा लाभ घेता येणार आहे.
हिरवळीसाठी कच्चा मसुदा तयार
मुंबईसारख्या शहरात मोठ्या इमारतीच्या टेरेसवर बरीच मोकळी व हिरवळ निर्माण करण्यायोग्य जागा असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे अशा जागांचा वापर हिरवळ निर्माण करण्यासाठी केला तर तापमान वाढीसारख्या समस्या काही अंशी कमी होतील. त्याच अनुषंगाने मुंबईत २ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठे असणारे भूखंड विकसित करताना अशी टेरेस गार्डन तयार करणे बिल्डरांना बंधनकारक करण्याबाबत महापालिका विचाराधीन आहे. त्याचबरोबर बांधकाम चालू असलेल्या क्षेत्रामध्ये बंदिस्त पत्र्याऐवजी हिरवळयुक्त व्हर्टिकल गार्डन, बायोवॉल तयार करणेही बंधनकारक असणार आहे. बांधकामे चालू असताना पत्र्याऐवजी व्हर्टिकल गार्डन, रस्त्यालगत इमारतीच्या भिंती, उड्डाण पुलाखाली हिरवळ निर्माण करून ध्वनी व वायू प्रदूषण टाळता येईल. त्याचप्रमाणे, मुंबई शहराच्या सौंदर्यात भर घालता येणार आहे.
चर्चा करून घेणार निर्णय
त्यासाठी टेरेस गार्डन, व्हर्टिकल गार्डन यांसारखे पर्याय वापरून अधिकची हिरवळ आणि जैवविविधता निर्माण करता येईल. याकरिता, आता बांधकाम करण्यापूर्वी अशी हिरवळ निर्माण करण्यासाठी धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे उद्यान अधिक्षक जितेंद्र परदेशी यांची धोरणाच्या मसुदयात नमूद केले आहे.सदर धोरण महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री व नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल अशा बांधकाम क्षेत्रातील संस्थासोबत चर्चा करून अमंलबजावणीबाबत महापालिका निर्णय घेणार आहे.
