मुंबई - खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या खार येथील घरी बेकायदेशीर बांधकाम झाले आहे का? याची पाहणी करण्यासाठी पालिकेचे पथक आज (सोमवारी) त्यांच्या घरी गेले होते. आज राणा यांच्या घराची ( MP Navneet Rana and MLA Ravi Rana inspected the house at Khar by BMC Officer ) पाहणी केल्यावर या पथकाकडून एक अहवाल बनवला जाणार आहे. त्या अहवालानंतर बेकायदेशीर बांधकाम ( Illegal construction ) आढळून आल्यास नोटीस बजावली जाणार आहे. या आधी पालिकेचे पथक दोन वेळा राणा यांच्या घरी गेले होते. मात्र त्यावेळी घर बंद असल्याने त्यांना पाहणी करता आली नव्हती. आज पालिका अधिकाऱ्यांनी राणा यांच्या घराची पाहणी केली आहे. यामुळे राणा दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पालिकेची नोटीस : खार पश्चिम, १४ व्या रस्त्यावर 'लाव्ही' इमारतीत राणा दाम्पत्य यांचे घर आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानी हनुमान चालीसा वाचण्यास जाण्यासाठी हे दांपत्य मुंबईत आले तेव्हा याच इमारतीत उतरले होते. या इमारतीत तसेच काही घरांमध्ये मंजूर आराखड्याव्यतिरीक्त अधिक बांधकाम करण्यात आले असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. पालिका नियमांचे उल्लंघन केले असल्याच्या तक्रारीवरुन मुंबई महापालिकेने तपासणीसाठी कलम ४८८ नुसार नोटीस पाठवली आहे. राणा हे तुरुंगात असल्याने पालिकेच्या पथकाने त्यांच्य्या घरावर नोटीस बजावली होती. राणा यांच्या घरी पालिकेचे पथक दोन वेळा जाऊन आले. मात्र ते तुरुंगात असल्याने पालिकेच्या पथकाला त्यांच्या घरात जात आले नव्हते. आज राणा दांपत्य दिल्लीला रवाना होण्याच्या आधी पालिकेचे पथक त्यांच्या घरी पोहोचले. त्यांनी घरात झालेल्या बांधकामाची माहिती घेतली. त्यात काही बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे राणा दाम्पत्यांना लवकरच नोटीस बजावली जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
हनुमान चालीसा प्रकरण : मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी निवासस्थान असलेल्या "मातोश्री" या बंगल्यावर जाऊन हनुमान चाळीसा पठण करू असे आवाहन राणा दाम्पत्याने दिले होते. त्यानंतर मुंबईत दोन दिवस वातावरण तापले होते. या प्रकरणी राणा दाम्पत्यांला पोलिसांनी अटक केली असून ते बारा दिवस तुरुंगात होते. त्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला आहे. जमीन मिळाल्यावर राणा दांपत्यांनी मीडियाला बाईट दिली आहे. विशेष म्हणजे कोर्टाने त्यांना मीडियाशी बोलू नये अशी अट घातली होती. कोर्टाने दिलेले अट पाळली नसल्याने राज्य सरकारने राणा दाम्पत्याचा जमीन रद्द करण्याची मागणी कोर्टाकडे केली आहे. त्यानंतर राणा यांना नोटीस पाठवून त्यांचे यावर म्हणणे मांडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
