मुंबई - लोकप्रतिनिधी तसेच विविध प्राधिकरणाकडून समाज कल्याण केंद्रे बांधली जातात. त्याचा अनेकवेळा गैरवापर केला जातो. त्याला चाप लावण्यासाठी समाज कल्याण केंद्र सामाजिक संस्थांना वाटप करण्यासाठी पालिकेने नवे धोरण मंजूर केले आहे. त्यानुसार पालिका अधिकारी आणि नगरसेवकांचा या केंद्रांवर आता वॉच राहणार आहे. यामुळे सामाजिक संस्थांच्या गैरकारभाराला चाप बसणार आहे.
मुंबईत खासदार, आमदार, नगरसेवक निधीमधून समाज कल्याण केंद्र उभारली जातात. एसआरए, एमएमआरडीए सारख्या प्राधिकारणाकडूनही अशी केंद्रे उभारली जातात. पुढे ही समाज कल्याण केंद्र सामाजिक संस्थांच्या ताब्यात दिली जातात. त्यात शिवणकाम प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षण अभियान, कुटुंब नियोजन कार्यक्रम, कुटुंब कलहातील समुपदेशन, सांस्कृतिक शैक्षणिक योगाभ्यास विपश्यना आदी कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मात्र काही संस्थांकडे निधी नसल्याने त्या केंद्रांची डागडुजी केली जात नाही. तर काही संस्था जागेचा गैरवापर करत असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे पालिकेने समाज कल्याण केंद्र सामाजिक संस्थाना लावण्यास देण्याबाबत नवीन धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार आता पालिका वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन केंद्राचे वाटप करणार आहे. केंद्र ज्या ठिकाणी आहे त्या विभागातील संस्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. केंद्र चालवण्यास संस्था सक्षम आहे का हे पाहण्यासाठी त्याची आर्थिक परिस्थितीची माहिती पालिका घेणार आहे. संस्था वाटप करण्यासाठी त्या विभागातील अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग समिती अध्यक्ष व सहाय्यक आयुक्त यांची समिती नेमली जाणार आहे. या केंद्रांसाठी 5 रुपये प्रति चौरस फूट भाडे आकारले जाणार असून दरवर्षी त्यात 5 टक्के वाढ केली जाणार आहे.
नागरिकांना दिलासा मिळणार
समाज कल्याण केंद्रांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले जातात. सामान्य नागरिकांना मोठ्या हॉलचे भाडे परवडत नसल्याने त्यांचे घरगुती कार्यक्रम या समाज कल्याण केंद्रांमध्ये आयोजित केले जातात. पालिकेच्या देखरेखीखाली ही केंद्रे सामाजिक संस्थांकडून चालवली जाणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळेल तसेच गैरकारभाराला आळा बसेल. केंद्रांच्या देखरेखीसाठी पालिका अधिकारी आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांची समिती नेमण्यात येणार आहे. त्यात स्थानीक नगरसेववकांचीही नियुक्ती केली जावी असे निर्देश प्रशासनाला दिल्याची माहिती सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी दिली.
हेही वाचा -
