मुंबई - जगभरात सुरू असलेल्या मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्राकडून पालिकेला कर कमी प्रमाणात मिळाला आहे. पालिकेच्या इतर करांची वसुली योग्य प्रमाणात झालेली नाही. याचा परिणाम पालिकेच्या २०२० ते २१ च्या अर्थसंकल्पावर होणार आहे. अर्थसंकल्पाचे आकारमान घटून २७ ते २८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प ४ फेब्रुवारीला सादर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक टंचाईमुळे मुंबईमधील महत्वाची विकासकामे रखडणार आहेत.
सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून नाव लौकिक असलेल्या मुंबई महापालिकेला आर्थिक मंदीचा फटका बसतो आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेली मंदी, नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीत झालेली घट आणि भांडवली मूल्याधारित कराची अंमलबजावणी न झाल्याने त्यात भर पडली आहे. महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनीही आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर विकास कामांना कात्री आणि खर्चात कपात करावी, असे आदेश दिले आहेत.
आधीच विविध कामे, कर्मचाऱ्यांवरील वाढत्या खर्चामुळेही आर्थिक बोजा वाढला आहे. कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसह विविध पायाभूत प्रकल्पांना यापूर्वीच बसला आहे. पालिकेचे उत्पन्न घटल्याने खर्चाचे प्रमाण खाली आले आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे मागील वर्षभरात पाच ते सात टक्क्यांपेक्षा पुढे सरकू शकलेली नाहीत. सन २०१९-२० चा मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्पीय अंदाजे ३० हजार ६९२ कोटीचा होता. यंदाच्या डिसेंबरपर्यंत फक्त १२ हजार कोटी खर्च झाले आहेत, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य वगळता बहुतांश कामांवरील खर्चाच्या तरतुदी कमी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
