मुंबई - मुंबई महापालिकेने उंदीर मारण्यासाठी 1 कोटी रुपये खर्च ( 1 crore corruption in Rat killing ) केले आहेत. तर सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यासाठी १ कोटी ४० लाख रुपये खर्च केले ( corruption in Security guards appointment ) आहेत. मात्र किती उंदीर मारले आणि कोणत्या ठिकाणी किती सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले याची कोणतीही माहिती पालिकेच्या स्थायी समितीला देण्यात आलेली नाही, असा आरोप भाजपकडून करण्यात येत आहे.
उंदरांची संख्या पालिकेकडे नाही -
मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये उंदिर मारण्याबाबतचा प्रस्ताव आला होता. त्यात ए ते टी विभागात म्हणजेच मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरात १ कोटी रुपये खर्च करून उंदिर मारण्यात आल्याचे म्हटले आहे. एक उंदिर मारण्यासाठी २० रुपये तर ठरवून दिलेल्या संख्येपेक्षा अधिक उंदिर मारल्यास प्रत्येक उंदिर मारण्यास २२ रुपये या दराने उंदिर मारण्यात आल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. या प्रस्तावर बोलताना पालिकेने केवळ ५ वॉर्डमध्ये १ कोटी रुपये खर्च करून उंदीर मारले आहेत. मात्र किती उंदिर मारले याचा आकडा पालिकेने दिलेला नाही. उंदरांच्या उत्पतीची कारणे कोणती तीसुद्धा प्रस्तावात दिलेली नाहीत. यामुळे नक्कीच उंदिर मारले गेले का यावर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सदर प्रस्ताव राखून ठेवला.
हेही वाचा-Gang Rape On Minor Girl Nagpur : अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून सामूहिक बलात्कार; नराधमांचा शोध सुरु
सुरक्षा रक्षकांची संख्या पालिकेकडे नाही -
स्थायी समितीमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आला होता. अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यासाठी पालिकेने १ कोटी ४० लाख रुपये कंत्राटदाराला दिले आहेत. या प्रस्तावावर बोलताना सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यासाठी एकच कंत्राटदार होता. त्याने किती सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले, हे सुरक्षा रक्षक कुठे नियुक्त केले, कोणत्या ठिकाणी ते नियुक्त केले याची कोणतीही माहीती प्रस्तावावात दिलेली नाही ही पालिकेच्या तिजोरीची लूट आहे, असा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला.
कोरोनावरील खर्चाचाही हिशोब नाही -
१७ मार्च २०२० मध्ये स्थायी समितीचे खर्चाचे अधिकार पालिका आयुक्तांना दिले होते. कोविड काळातील केलेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती स्थायी समिती समोर आणा, असे वेळोवेळी सांगितले आहे. १७ ऑक्टोबरला स्थायी समितीची सभा सुरू झाली. त्यानंतरही कोरोनावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची माहिती स्थायी समितीला दिली जात नाही. ३ लाखाचे ४४ कोटींचे प्रस्ताव आणण्यात आले आहेत. या सर्व खर्चांचे ऑडिट करा, नागरिकांचा किती पैसा गेला हे समोर येऊ दे, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
हेही वाचा-Javed Akhtar on Hijab : ''हिजाब किंवा बुरख्याचे समर्थन नाही, परंतु गुंडांच्या जमावाबद्दल मनात तिरस्कार'' - जावेद अख्तर
तर न्यायालयात जाऊ -
पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी ६९ सी, ७२ (३) नियमानुसार खूपच गरज असेल तेव्हाच प्रस्ताव आणला जाईल, असे म्हटले होते. मात्र, आता रोजच असे प्रस्ताव आणले जातात. त्यावर पालिका प्रशासन काहीच उत्तर देत नाही. ६९ सी, ७२ (३) महपौर आयुक्त यांच्या अधिकारात हा खर्च केला जातो. या खर्चात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. प्रशासनाने याबाबत अनेकवेळा दिलगिरी व्यक्त केली आहे. स्थायी समितीच्या अधिकारांवर ही गदा आहे. याबाबत भाजपा न्यायालयात गेल्याशिवाय राहणार नाही, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
योग्य विचार करून प्रस्ताव आणा -
यावर पालिकेचे काही अधिनियम संकेत प्रथा परंपरा आहेत. त्यानुसार प्रस्ताव येतात. ते मंजूर केले जातात. काहीवेळा आवश्यक असेल तेथे चौकशी लावून कारवाई केली जाते. प्रभाकर शिंदे यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याप्रमाणे वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जातात. याचा विचार करून पालिका प्रशासनाने प्रस्ताव आणावे, अशा सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला केल्या.
मुंबई महापालिकेकडून करदात्या नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप भाजपकडून ( BJP allegation corruption in BMC ) करण्यात आला आहे. याबाबत वेळ पडल्यास पक्ष न्यायालयात जाईल, असा इशारा भाजपकडून ( BJP warning over corruption in BMC ) देण्यात आला आहे.
