मुंबई - मागील अडीच वर्ष प्रलंबित असणाऱ्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली आहे. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने बंटीया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून येत्या 2 आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने प्रभाग पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर लक्ष घालावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिका आणि अन्य राज्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाटिया अहवालानुसारच निवडणुका घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
लोक निवडणुकीसाठी तयार - या संदर्भात आता ओबीसी नेत्या व भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील प्रमुख नेत्या पंकजा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाले की, "महाविकास आघाडी सरकारने फक्त वेळ वाया घालवला. त्यांचे नेते आता ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय घेत असले, तरी जनता हुशार आहे. हे आरक्षण नेमके कोणाला मिळाले हे माहीत आहे. आरक्षण नसते, तर ओबीसी समाजासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक कठीण झाले असते. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी वंचितांसाठी बलिदान दिले आहे. ओबीसी समाजाला आता न्याय मिळाला ही आनंदाची बाब आहे. लोक निवडणुकीसाठी तयार आहेत, असे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
पुढे आणखी आव्हान - पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की,"बंठिया आयोगाच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गुणवत्तेची लढाई सुरू झाली आहे. आयोगाने काही जिल्ह्यांमध्ये ओबीसीचे प्रमाण कमी दाखवले आहे. आम्हाला विश्वास आहे, की हे यापेक्षा जास्त असेल आणि आम्हाला या तांत्रिक समस्यांना सामोरे जाण्याची गरज आहे." अशी प्रतिक्रिया पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
नेत्यांनी वास्तव स्वीकारावं - या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यानंतर आता श्रेय वादाची लढाई सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडीने हे आमच्याच प्रयत्नामुळे झाले, अशा प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. यावर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाले की,"ओबीसींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे सरकार आले होते. त्यामुळे त्यांना त्या आधारावर आरक्षण मिळाले आहे. या पलीकडे कारवाई झाली पाहिजे. आरक्षण ठेवण्यात आले होते. आमच्या आधीच्या सरकारकडून आणि माविआ सरकार ते राखू शकले नाही. काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले नाही. माविआच्या नेत्यांनी आता हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे" असा इशारा मुंडे यांनी यावेळी दिला आहे.
