मुंबई - पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करून त्यांचे दर खाली आणण्याच्या भूमिकेला विरोध करून महाविकास आघाडी सरकारने आपण सामान्य माणसाच्या विरोधात आहोत, हेच दाखवून दिले आहे. एकीकडे पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीविरुद्ध आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्यास विरोध करायचा यातून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसचा ढोंगीपणाच उघड झाला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केली आहे.
'आघाडी सरकारचा ढोंगीपणा'
माधव भांडारी यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, की पेट्रोल, गॅस, डिझेल दरवाढीविरोधात आंदोलने करून राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून या दरवाढीबद्दल केंद्र सरकारला जबाबदार धरले जात आहे. आता दरवाढ कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, गॅसचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारचा विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. खरे तर ह्या विषयावर अन्य कोणत्याही राज्याच्या सरकारने प्रतिक्रिया दिली नव्हती. महाराष्ट्र सरकारदेखील जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा होण्याची वाट बघू शकले असते. पण तसे न करता आपला विरोध आधीच जाहीर करणे हा प्रकार निव्वळ जनता विरोधाचा आहे.
'राज्य सरकारकडून जनतेचे शोषण'
पेट्रोल, डिझेल, गॅस 'जीएसटी'खाली आणले तर मुंबईत ११० रूपये भावाने मिळणारे पेट्रोल किमान २५ ते ३० रूपयांनी कमी होऊ शकेल. संपूर्ण महाराष्ट्रात याच पद्धतीचा फरक पडणार आहे. पण तसे करून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्याची मानसिकता महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची नाही, हे आता जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेलवर व्हॅट, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर व सेस असे वेगवेगळे कर लावून आघाडी सरकारकडून जनतेचे शोषण सुरु आहे, असेही भांडारी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांचे 'ते' वक्तव्य रावसाहेब दानवेंसाठी नसून सहकार्यांसाठी होते - अमोल मिटकरी
