'अर्थपूर्ण मर्जी सांभाळण्यासाठी बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या सरकारला न्यायालयाची पुन्हा चपराक'

सतत बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार चपराक दिली आहे, अशी टीका भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

मुंबई - उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानासुद्धा केवळ कोणाची तरी 'अर्थपूर्ण मर्जी' सांभाळण्यासाठी नवीन कनिष्ट महाविद्यालयांना नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सुनावले आहे. सतत बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार चपराक दिली आहे, अशी टीका भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

'नियमबाह्य निर्णय कोणासाठी?'

उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे जानेवारी 2020 व नोव्हेंबर 2020चे स्पष्ट आदेश असतानासुद्धा राव शिक्षण संस्थेच्या मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला. या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुळात न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानासुद्धा कोणाची 'मर्जी' राखण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी असा नियमबाह्य निर्णय घेतला, असा प्रश्नसुद्धा त्यांनी विचारला आहे.

'शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केले'

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळण्यासाठी सरकारची वाहिनी असलेल्या सह्याद्री किंवा दूरदर्शनसोबत करार न करता किंवा सरकारची संस्था असलेल्या बाल भारतीचे अ‌ॅप न वापरता 'अर्थपूर्ण संवादा'तून गायकवाड यांनी खासगी जिओ कंपनीसोबत करार केला होता. त्याचाच परिपाक म्हणून 80 टक्के जास्त विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केल्याचे सुद्दा भातखळकर म्हणाले.

'थपडा खाण्याचे सत्रच महाविकास सरकारकडून'

एका पाठोपाठ एक मनमानी निर्णय घ्यायचे आणि त्या निर्णयांसाठी न्यायालयाकडून थपडा खाण्याचे सत्रच महाविकास सरकारकडून सुरू आहे. महसूल विभागातील बेकायदेशीर बदल्या असो किंवा दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा विषय असो किंवा मेट्रो कारशेड मनमानीपणे कांजूरमार्गला हलविणे असो, या आणि अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर जोरदारपणे टीकास्त्र ओढले असताना द्धा महाविकास आघाडी सरकार भानावर येण्यास तयार नाही. मुळात आपल्या देशात, आपल्या राज्यात कोण्या एका व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे राज्य नसून कायद्याचे राज्य आहे. याचा महाविकास आघाडी सरकारला विसर पडला आहे काय, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.