मुंबई - बांधकाम प्रकल्पांना आकारण्यात येणारा प्रिमियम कमी करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. राज्यात कोरोनाचा कहर सुरू असताना सत्ताधारी कलेक्शन करत असल्याचा आरोप करत भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी सरकारवर टीका केली.
ते म्हणाले, की प्रिमियममधून महापालिकांना उत्पन्न मिळते. मात्र, राज्य सरकारने मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरातील बांधकाम प्रकल्पांचा प्रिमियम कमी करण्याबाबत पारेख कमिटी गठीत केली आहे. प्रिमियम कमी करणे कुणासाठी सुरू आहे? असा सवाल करत शेलार यांनी सरकारकडे काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
त्यांनी पुढे म्हटले, की मुंबई, ठाणे, पुणे शहरातील बिल्डरांसाठी राज्य सरकार प्रिमियम कमी करण्याचा घाट घालत आहे. त्यासाठी पारेख कमिटी गठीत करण्यात आली आहे.पण प्रिमियम कमी केल्याने महापालिकांचे उत्पन्न घटणार त्याचे काय? करणार.
आशिष शेलारांचे सरकारला प्रश्न
सर्वसामान्यांसाठी घराच्या किंमती कमी होणार का? त्या किती कमी होणार? रेडिरेकनरची फाईल जशी पुणे-मुंबई प्रवासात "लक्ष्मी दर्शन" करत आली तशीच ही फाईल मंत्रालयातून कुठल्या कुठल्या "बंगल्यावर लक्ष्मीदर्शन" करत फिरतेय? शेतकरी, श्रमिकांच्या प्रश्नांपेक्षा बिल्डरांच्या विषयात सरकारला अधिक रस का? राज्यात कोरोनाचा कहर आणि सत्ताधाऱ्यांचा कलेक्शनवर भर? अशा शब्दांत त्यांनी निशाणा साधला आहे.
