मुंबई - ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागांच्या निवडणुका रद्द केल्या आहेत. मात्र, ओबीसी जागांच्या निवडणुका रद्द न करता सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द कराव्यात, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा - गोंदिया येथील जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या 15 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली आहे. मात्र, यामुळे एक मोठा वर्ग मतदानापासून वंचित राहत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच जागांवरील निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी भाजपने आज राज्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान यांच्याकडे केली.
अशिष शेलार, राजहंस सिंग यांनी घेतली मदान यांची भेट
भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या, तसेच 106 नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षित 27 टक्के मतदारसंघातील मतदार निवडणूक प्रक्रियेपासून वंचित राहतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे आणि इतरांना संधी देणे हे संविधानातील समानतेच्या तत्वाशी विसंगत असल्याचे आशिष शेलार यांनी म्हटले. विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सोलापूर आणि अहमदनगर मतदारसंघातील निवडणूक 75 टक्क्यांच्या निकषामुळे निवडणूक आयोगाने घेतलेली नाही, हेही शेलार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सर्वच निवडणुका पुढे ढकला
केवळ नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांची निवडणूक स्थगित करून इतर जागांसाठी निवडणूक घेण्याच्या आयोगाच्या या निर्णयामुळे असमतोल निर्माण होत असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. सामाजिक, राजकीय आणि संविधानिक पेच निर्माण होत असून, राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सध्या चालू असलेली निवडणूक प्रक्रिया सरसकट स्थगित करावी, अशी मागणी भाजपने मदान यांच्याकडे केली.
